गोवंशहत्याबंदी कायदा म्हणजे अल्पसंख्याकांना मारण्याचा निर्णय

धनाजी गुरव : लोकशाहीवादी श्रमिक मुक्ती दलाचा आजऱ्यात मोर्चा

आजरा : गोवंशहत्याबंदी कायदा म्हणजे मुस्लिम, ख्रिश्चन बांधवांसह अल्पसंख्याकांना बंदुकीच्या गोळ्या न वापरता कसे मारता येईल याची केंद्र सरकारने केलेली व्यूहरचना आहे. या कायद्यामुळे राबणारा शेतकरी अडचणीत येणार आहे. अल्पदरात बीफच्या माध्यमातून गरिबांना मिळणारे प्रोटिन येथून पुढे न मिळाल्याने भूकबळी वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारचा धार्मिक द्वेष वाढवून शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचा डाव संघटितरीत्या हाणून पाडा, असे आवाहन कॉ. धनाजी गुरव यांनी केले.
लोकशाहीवादी श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली गोवंशहत्या बंदी कायद्याच्या विरोधात आजरा तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी कॉ. धनाजी गुरव बोलत होते. बाजार मैदान येथून मोर्चास सुरुवात झाली. सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्य्
त आली. मोर्चामध्ये सर्वधर्मीय स्त्री-पुरुषांसह भाकड जनावरांनाही सामील करून घेण्यात आले होते.
मोर्चासमोर बोलताना कॉ. जाधव म्हणाले, या आधीच्या सरकारने गोहत्यासंबंधी कायदा केला होता. त्याचे चांगले-वाईट परिणाम शेतकरी गायींच्या प्रेमापोटी सहन करीत आला आहे; पण सध्या सत्तेवर आलेले सरकार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वाखालील असून, राबणाऱ्या शेतकऱ्याला नागविण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत.
कॉ. संजय तर्डेकर म्हणाले, आता शेतातील कामाचे दिवस सुरू आहेत. नवेजुने करून शेतातील कामासाठी बैल उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. जुने म्हातारे बैल सरकारच्या कायद्यामुळे कोणी विकत घेण्याचे धाडस करेनासा झाला आहे. जनावरांचे बाजार ओस पडू लागले आहेत. या कायद्यामुळे मुळात कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांवर निरूपयोगी जनावरे सांभाळण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. कॉ. गुरव म्हणाले, रात्रीत कायदे बदलण्याचे सरकारचे कावेबाजपणाचे डाव ओळखण्याची गरज आहे. सामान्य शेतकऱ्याला जनावरे बाळगण्याचे धाडस करताना विचार करावयास लावणारे कायदे सरकारकडून सुरू आहेत. यासाठी सर्व ताकदीनिशी या कायद्याला विरोध करण्याशिवाय पर्याय नाही.
यावेळी संग्राम सावंत, कॉ. शिवाजी गुरव, बी. के. कांबळे, काशिनाथ मोरे, पद्मिनी पिळणकर, प्रतिभाताई कांबळे, गौतम कांबळे, सादीक सिराज, करीम मुल्ला, रशीद बेपारी, मुस्ताक दरवाजकर यांच्यासह कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले होते.


मोर्चातील मागण्या
प्रत्येक गाय व बैलामागे सरकारने त्यांच्या सांभाळासाठी एकरकमी रुपये ४० हजार अनुदान द्यावे.
म्हातारे बैल ताब्यात घेऊन नवा बैल घेण्यासाठी प्रतिबैल ४० हजार रुपये द्यावेत.
सर्व भाकड, निरूपयोगी जनावरांच्या सांभाळासाठी दिवसाला प्रती जनावर १०० रुपये द्यावेत.
देशी गाय, जर्सी गाय व बैल यामध्ये फरक करावा.
गोवंशहत्याबंदी कायदा रद्द करावा.