इचलकरंजी : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी घरकुल प्रस्ताव प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी शासनाच्या अटी व लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवकांची उदासीनता अडसर ठरत आहे. याउलट पालिका प्रशासन लाभार्थ्यांच्या दारापर्यंत जाऊनही थंडा प्रतिसाद मिळत असल्याने पालिका प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. असे असले तरी लाभार्थ्यांची घरकुले पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रशासनावर सरकारचा दबाव वाढतो आहे.
केंद्र सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला घर या उदात्त हेतूने विविध लाभार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनुदान योजना दोन वर्षांपूर्वी घोषित केल्या. इचलकरंजी हे वस्त्रोद्योगातील अग्रेसर शहर असल्याने येथे कष्टकरी कामगार वर्गाला छोट्या-छोट्या घरकुलांची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील वैयक्तिक घरकुल या योजनेसाठी उदंड प्रतिसाद मिळाला. अवघ्या दोन-तीन महिन्यांत सुमारे १३ हजार अर्जदारांनी अर्ज दाखल केले.
घरकुल योजनेसाठी स्व:मालकीची जागा आणि बांधकाम परवाना या अटींमुळे बहुतांशी अर्जदार अपात्र ठरले. नंतर सरकारने जागेची अट शिथिल करावी, यासाठी नगरपालिका सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव संमत करून तो शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्याप्रमाणे जागा स्व:मालकीची करून घेत असल्याच्या प्रतिज्ञापत्रावर शहरात सुमारे २७०० लाभार्थी ठरले. त्यापैकी १३३ लाभार्थ्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्याने त्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये अनुदानाची अशी १ कोटी ३३ लाख रुपयांची रक्कम नगरपालिकेला मिळाली आहे. त्यानंतर नुकतीच दुसऱ्या टप्प्यासाठी ५८० लाभार्थ्यांची राज्य शासनाच्या अनुदानाची प्रत्येकी एक लाख रुपये अशी ५ कोटी ८० लाख रुपयांची रक्कम पालिकेला मिळाली आहे, तर केंद्र शासनाची प्रत्येकी एक लाख रुपयांची रक्कम अद्यापही येणे बाकी आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यासाठी नगरपालिकेकडे दाखल झालेले प्रस्ताव ताबडतोब मार्गी लावावेत, असा तगादा पालिका प्रशासनावर आहे. यापूर्वी झालेल्या दोन बैठकांतून आवास योजना रेंगाळली असल्याबद्दल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाºयांना जाबही विचारण्यात आला होता. त्यामुळे आता नगरपालिकेकडून वेगवेगळ्या आठ अभियंत्यांचे पथक तयार करण्यात आले आहे. या अभियंत्यांमार्फत पहिल्या टप्प्यातील १३३ घरकुलांच्या प्रस्तावासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात येणार असून, त्यासाठी लाभार्थी वाटून घेऊन अभियंते घरोघरी जात आहेत. मात्र, बांधकाम परवाना, स्वत:च्या मालकीची जागा, इमारतीसाठी साईड मार्जिन अशा जाचक अटींमुळे या अधिकाºयांना हे प्रस्ताव पूर्ण करणे अडचणीचे ठरत आहे.
सरकारची योजना जाहीर झाल्यानंतर लोकांनी अर्ज करावेत म्हणून लोकप्रतिनिधी व नगरसेवकांनी जोरदार प्रयत्न केले. आता त्याच लोकप्रतिनिधी व नगरसेवकांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांमार्फतत्यांच्या परिसरातील लाभार्थीशोधून त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास मदत करण्याचे अभियान हाती घ्यावे, ज्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना सुलभपणे घरकुले मिळतील, अशी अपेक्षा जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.म्हाडाकडून घरकुलांसाठी ५६ नमुनेप्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी छोट्या घरकुलांकरिताम्हाडाने आदर्श घरकुलांचे नमुने तयार केले आहेत. त्यामध्ये विविध अशा५६ प्रकारांचा समावेश आहे.अशा या ५६ प्रकारांबरोबरच अन्य प्रकारची तांत्रिक कागदपत्रे कशी पूर्ण करावीत, याची कार्यशाळा लोकप्रतिनिधींकडून कार्यकर्त्यांसाठी आयोजित केल्यास त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे.