कोल्हापूर महापालिकेतील ‘भ्रष्टाचाराचं ड्रेनेज’ उफाळून बाहेर; ८५ लाखांच्या बिलानं यंत्रणा हादरली
By भारत चव्हाण | Updated: July 28, 2025 12:09 IST2025-07-28T12:08:15+5:302025-07-28T12:09:17+5:30
प्रकरणाला राजकीय कंगोरेही.. कडक कारवाई अपेक्षित

संग्रहित छाया
भारत चव्हाण
कोल्हापूर : ड्रेनेजलाइन कामातील ८५ लाखांच्या बिलाने महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा चांगलाच पोलखोल करून शहरभर खळबळ उडवून दिली. महापालिका निवडणुकीची एकीकडे तयारी सुरू असताना भ्रष्टाचाराची ही ‘घाण’ उफाळून आल्याने राजकीय पक्षांना आयते कोलीत मिळाले. भ्रष्टाचाराचा हा मुद्दा पुढील काही महिने तरी चर्चेत राहणार आहे. झाले ते एकदृष्टीने बरे झाले, त्यानिमित्ताने भ्रष्टाचाराची मुळे अधिकाऱ्यांच्या टेबलापर्यंत घट्ट रोवल्याचे स्पष्ट झाले. आता नजिकच्या काळात प्रशासक किती कणखर भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ड्रेनेजचे काम न करताच बिल उचलल्याचा जेंव्हा आरोप झाला तेव्हाच हे प्रकरण साधेसरळ नाही, याचा अंदाज आला होता. या प्रकरणाला अनेक कंगोरे आहेत आणि ते आता हळूहळू उघड होत आहेत. कॉमन मॅनचे बाबा इंदूलकर, प्रजासत्ताकचे दिलीप देसाई, कृती समितीचे बाबा पार्टे यांनी राज्य सरकारकडून आलेल्या २२ कोटींच्या निधीतील विकासकामांवर आक्षेप घेणे, त्यानंतर माजी नगरसेवक सत्यजित कदम यांनी कसबा बावड्यातील ठेकेदाराच्या कामाचे बोगस बिल उचलल्याचा आरोप करणे, त्यानंतर तब्बल चार दिवसांनी ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे यांनी कोणत्या अधिकाऱ्यांना किती टक्क्यापर्यंत रकमा दिल्या, याचा खुलासा करणे या सगळ्या गोष्टी एकमेकांशी जोडल्या आहेत. इंदूलकर-देसाई-पार्टे यांनी २२ कोटींच्या कामावर आक्षेप घेईपर्यंत राजीखुशीचा सगळा मामला सुरळीत सुरू होता.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २२ कोटींचा निधी दिला आहे. त्यातून करावयाच्या कामांवर आक्षेप घेतल्याची सणक काही जणांच्या डोक्यात गेली आणि त्यातूनच पुढे वराळे प्रकरण चर्चेत आले. आता याला वेगळे वळण लागणार, हे निश्चित आहे. शंभर कोटींच्या रस्त्यांच्या कामाची, रंकाळा सुशोभीकरण, गांधी मैदान नाला वळविणे, तसेच ५० कोटींच्या ॲडव्हान्स कामांची सखोल चौकशी आणि थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याची मागणी पुढे आली आहे. ही महापालिकेच्या नव्या राजकारणाची सुरवात आहे.
प्रशासनात खोलवर भ्रष्टाचाराची मुळं
- नगरसेवक ढपले पाडतात, ठेकेदाराशी मिलिभगत असते, अशीच आजपर्यंत चर्चा होत असायची; परंतु गेल्या पाच वर्षांतील प्रशासकीय कारकिर्दीत भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे थेट अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पोहोचली असल्याचे वराळे प्रकरणावरून समोर आले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील लाज सोडल्याचे चित्र आहे.
- अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गाडीत, कार्यालयात, कॅफेहाऊस, पानटपरीवर पैसे दिले जातात ही तर धक्कादायक बाब आहे. यात महिला अधिकारी आघाडीवर असल्याचे आश्चर्यचकित करणारे आहे.
- एका महिला अधिकाऱ्याने तर थेट ‘गुगल-पे’वरून ८० हजार स्वीकारले हे तरी केवढे धाडस. प्रशासक के.मंजुलक्ष्मी यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन ‘हपापाचा माल गपापाला’ देणाऱ्या आणि घेणाऱ्या दोघांनाही चांगली अद्दल घडवावी, अशी अपेक्षा कोल्हापूरकरांची आहे.