इंदुमती गणेशकोल्हापूर : कोरोनाने निधन झालेल्या किती व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत मिळाली ही संख्या गुलदस्त्यात आहे. गेल्या वर्षभरापासून शासनाच्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनच्या डॅशबोर्डवर डिसेंबर २०२१ सालची आकडेवारी दिसत आहे. सॉफ्टवेअर कंपनीचा ठेका बदलल्याने गेली तीन महिने शासनाची वेबसाईटच बंद असल्याने यंत्रणा ठप्प झाली होती. आता बेवसाईट सुरू झाली असली तरी फक्त नोंदणी स्वीकारण्याचे काम सुरू आहे. राज्यभरात हीच स्थिती आहे. राज्यभरातून १४ हजार ९१५ मृतांच्या वारसांना ५० हजार रुपये वाटप झाले आहेत.सन २०२० व २०२१ या दोन वर्षांमध्ये कोरोनाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७ हजार ५९१ व्यक्तींचा मृत्यू झाला. त्यांच्या वारसांना शासनाकडून ५० हजारांची आर्थिक मदत दिली जाते. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने वारसांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घ्यायचे, त्या अर्जांची छाननी करायची जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून पडताळणी झाली, त्यांची परवानगी आली की अर्ज अप्रूव्ह करून राज्य शासनाकडे पाठवायचे, राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून ही मदत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाते, अशी ही पद्धत आहे.मदत द्यायला सुरुवात झाली त्यावेळी रोज वेगाने वेबसाईटवर माहिती अपडेट होत होती. त्यानंतर मात्र डॅशबोर्डवरची आकडेवारीच बदललेली नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडे रक्कम वर्ग झालेल्या लाभार्थ्यांची नेमकी आकडेवारी नाही. मात्र, ९० टक्क्यांहून अधिक वारसांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग झाल्याचे समजले.डिसेंबर २०२१ म्हणजे गतवर्षीपर्यंत यंत्रणा व्यवस्थित कार्यरत होती. त्यावेळी कोल्हापूर शहर आणि ग्रामीण मिळून ७ हजार ५९१ जणांचे अर्ज मंजूर झाले होते आणि ८९३ जणांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग झाली होती. वर्षभराने आजदेखील हीच आकडेवारी डॅशबोर्डवर दिसत आहे.
सॉफ्टवेअरचा घोळ...तीन महिने यंत्रणा ठप्पज्या कंपनीने सॉफ्टवेअर तयार केले, त्यांचा ठेका संपल्यानंतर ठेकेदार बदलण्यात आला. या बदलाबदलीमुळे, डेटा ट्रान्सफर करण्याच्या गोंधळामुळे ऑक्टोबरपासून वेबसाईट बंद असल्याने कामकाज ठप्प होते. ज्यांच्या खात्यावर अजून रक्कम मिळालेली नाही, त्यांना काही कळत नव्हते. नवीन अर्ज स्वीकारले जात नव्हते. महत्त्वाचे म्हणजे सॉफ्टवेअरच्या या घोळामुळे अनेकांचे ऑनलाइन अर्ज देखील गहाळ झाले (सॉफ्टवेअरमधून उडाले) आहेत. आपल्या अर्जाचे पुढे काय झाले, याची चौकशी करायला वारस आल्यावर कळाले की त्यांचा अर्जच नाही. शेवटी अशा वारसांना पुन्हा अर्ज करण्यासाठी सांगण्यात आले.
शून्याची करामत..चुकीचा खाते क्रमांक हे रक्कम न मिळण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. खाते क्रमांकाच्या आधी असलेला एक शून्य किंवा आकडा चुकलेला दिसला की बँक रक्कम खात्यावर वर्ग करीत नाही. राज्य शासनाकडून आलेले खाते क्रमांक आणि बँकेकडील खाते क्रमांक वेगळे असेल तर बँक शासनाला पैसे परत पाठविते. त्यामुळे आता दर आठवड्याला अशा खात्यांची यादी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाकडे पाठविली जाते, लाभार्थ्यांकडून पुन्हा कागदपत्रे घेऊन त्याची पडताळणी करून सुधारीत खाते क्रमांक पाठविले जात आहेत.