सहकारातील जुन्या दुखण्यांच्या वेदना कायमच

न्यायालयात तारखा द्याव्यात तशा माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील हे प्रत्येक पत्रकार परिषदेत नवी तारीख देत होते. अखेर एप्रिलमध्ये हे प्राधिकरण अस्तित्वात आले.

सहकार क्षेत्रासाठी मागचे वर्ष काही निश्चित चांगल्या गोष्टी घेऊन आले परंतु काही जुनी दुखणी मात्र अजूनही ठसठसत आहेत. त्यावर उपाय करायला शासन तयार नाही. सरकार कोणतेही असले तरी त्याकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांच्याकडे राजकीय इच्छाशक्ती नाही. अधिसूचना काढून नवा सहकार कायदा अगोदरच लागू केला असला तरी महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम २०१४ हा कायदा १४ फेब्रुवारीपासून लागू झाला. त्याअंतर्गत स्थापन होणारे सहकार निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यास काँग्रेस सरकारला सवड मिळाली नव्हती. न्यायालयात तारखा द्याव्यात तशा माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील हे प्रत्येक पत्रकार परिषदेत नवी तारीख देत होते. अखेर एप्रिलमध्ये हे प्राधिकरण अस्तित्वात आले. मधुकर चौधरी यांची प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. त्याची नियमावली लागू झाली आहे. राज्यभरातील तीस हजार संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया या प्राधिकरणाने सुरू केली आहे. त्यातील सुमारे दहा हजारांवर संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. आतापर्यंत अनेक संस्थांच्या निवडणुका कधी व्हायच्या हेच कळत नव्हते. त्यामुळे अनेक संस्थांवर ठराविक लोकांची मक्तेदारी झाली होती. ती मोडण्यास प्राधिकरणामुळे मदत झाली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यास मदत झाली आहे.
यंदाच्या वर्षातील सहकार क्षेत्रातील सगळ््यात चांगले काम कोणते असेल तर ते महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ हा नवा कायदा लागू केला. मुळचा हा कायदा १९४६ चा. परंतु तो शेतकरी हिताचा नव्हता, त्यामुळे त्यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या सावकाराकडील जमिनी सोडवून देण्यासंदर्भातील दावे यापुढे जिल्हा उपनिबंधकांकडे चालणार आहेत. या कायद्याने जिल्हा उपनिबंधकांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
राज्यात परवानाधारक ११ हजार सावकार आहेत. परंतु विनापरवाना खासगी सावकारी करणाऱ्यांची संख्या मुख्यत: विदर्भ व मराठवाड्यात जास्त आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे ते देखील महत्त्वाचे कारण आहे. या नव्या कायद्यानुसार विनापरवाना सावकारी करताच येणार नाही. दुसरे असे की १९९९ पासून ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकाराने बेकायदेशीरपणे बळकावल्या आहेत, त्यांच्या जमिनी परत देण्याची मोहीमही सहकार खात्याने हाती घेतली आहे. त्याशिवाय सावकारी व्याजाचा दरही निश्चित केला आहे. ९ टक्के तारण कर्जास व १२ टक्के विनातारण कर्जास व्याज घेता येईल.
नाबार्डच्या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज दराने पीककर्ज पुरवठा केला जातो. त्यामुळे सेवा संस्था व जिल्हा बँकाही अडचणीत आल्या. त्यांना आता सरकारच एक लाखापर्यंतची मदत येत्या वर्षापासून करणार आहे. राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका आहेत. त्यातील नागपूर, वर्धा, बुलडाणा यांचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने गोठवला असल्याने त्या ९ मे २०१४ पासून बंद आहेत. त्यांच्या भागभांडवलासाठी आता केंद्र शासनच मदत करणार आहे. उर्वरित किमान २२ बँका आता निवडणुकीसाठी पात्र आहेत. नव्या वर्षात त्या बँकांच्या निवडणुकांचा बार उडणार आहे.
या काही चांगल्या गोष्टी झाल्या तरी रूपी व पेण बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत शासनाला कोणताच निर्णय घेता आला नाही. राज्यभरातील बंद पडलेल्या पतसंस्थांतील ठेवीदारांवर अक्षरक्ष: टाचा घासण्याची वेळ आली आहे.

राज्य सरकारला चपराक
पणन खात्याचे संचालक सुभाष माने व राज्य सरकार यांच्यातील वादही गाजला. त्यांच्या निलंबनावरून न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक मारली. बाजार समित्यांतील अडत रद्द करण्याचा शेतकरी हिताचा निर्णय सुभाष माने यांनी घेतला परंतु व्यापाऱ्यांच्या दबावास बळी पडून सरकारला त्यास स्थगिती द्यावी लागली.


विश्वास पाटील