ठोस आश्वासनाशिवाय गळीत सुरू

एकरकमी एफआरपीचा प्रश्न : चौदा दिवसांत देय रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची संघटनेची मागणी

आयुब मुल्ला- खोची--कोणत्याही प्रकारे दराची घोषणा न होता साखर कारखान्यांनी अखेर गाळप हंगामास सुरुवात केली. एफआरपीप्रमाणे एकरकमी पैसे मिळाले पाहिजेत, तेही नियमांप्रमाणे आणि १४ दिवसांच्या आत. ही घोषणा चार दिवसांपूर्वी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत झाली. तर कोणतेही भाष्य न करता ‘पुढचे पुढे बघू’ या विचारानुसार कारखान्यांच्या हंगामास सुरुवात झाली. त्यामुळे कोणत्याही आश्वासनाशिवाय फक्त आशेवर या हंगामाची सुरुवात झाली आहे. उसाची पहिली रक्कम किती, ती एका हप्त्यात का दोन-तीन हप्त्यांत, याचे उत्तर अधांतरी राहून हंगाम सुरू झाला. असंच होणारं होतं, तर उशीर का झाला. परिषदेचा रिझल्ट काय, या प्रश्नांची सोबत घेऊन सुरुवात झाली. त्याला एक महिन्याच्या अपेक्षेची झालर प्राप्त झाली. बुचकळ्यात टाकणाऱ्या सर्व घडामोडींनी या हंगामाची सुरुवात झाली, असेच चित्र समोर आले आहे.गत हंगामातील उसाची एफआरपीप्रमाणे होणारी उसाची रक्कम अद्यापही काही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. येत्या चार दिवसांत ती मिळेल; परंतु चालू हंगामात एकाच टप्प्यात ती मिळावी, यासाठी संघटनेने चार दिवसांपूर्वी ऊस परिषद घेतली. काही कारखाने गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू झाले आहेत. बहुतांश कारखाने बॉयलर पेटवून ऊस परिषदेकडे नजर लावून बसले होते. अखेर ऊस परिषद झाली. एफआरपीप्रमाणे एकरकमी पैसे चौदा दिवसांत देण्याची मागणी परिषदेत झाली. त्यासाठी अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहण्यासाठी महिन्याची मुदत संघटनेने दिलेली आहे.कारखान्यांसमोर मात्र आर्थिक गणित सोडविण्याचे कोणतेही सक्षम पर्याय उपलब्ध नसताना हंगाम लांबू नये म्हणून कारखाने सुरू केले आहेत. मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. बाजारात साखरेचे दर एफआरपीची एकरकमी बिले देण्यासारखे नाहीत. आर्थिक पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था कर्ज देऊन अडचणीत येण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. त्यामुळे दराचे काय, हा प्रश्न सध्या महत्त्वाचा न मानता पहिल्यांदा कारखाने सुरू करूया व पर्याय शोधूया, अशा मानसिकतेतून हंगाम सुरू झाला आहे.दीपावलीची गडबड सुरू आहे. उन्हाचा तडाखा आहे. पावसाअभावी उसाची वाढ खुंटलेली आहे. उशिरा ऊस घालविणे परवडणारे नाही, पाण्याची कमतरता भासणार आहे, अशा मानसिकतेत शेतकरी असून, दरासंदर्भात घोषणा काय होतात, हे ऐकण्यापलीकडे त्यांच्या हातात काही राहिलेले नाही; पण घोषणा ना सरकार करतेय, ना कारखानदार. कोणीही स्पष्ट बोलण्याचे धाडस करीत नाही. म्हणजे जी अवस्था गेल्या दोन महिन्यांपासून आहे, ती आजही तशीच आहे. मग उशीर लावलाच कशासाठी, याचे नुकसान शेतकऱ्यांनाच सोसावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकरीही विश्वासाने ऊसतोडणी देत आहे. गत हंगामातील उसाला एफआरपीप्रमाणे तीन टप्प्यांत होणारी रक्कम मिळालीच. काय नाही झाले तरी गतवेळेप्रमाणे किंबहुना त्याअगोदर या हंगामातील उसाचे बिल मिळेल, ही शेतकऱ्यांची आशा आहे. त्यामुळे कोणत्याही आश्वासनाशिवाय फक्त आशेवर शेतकरी या हंगामाला सामोरे जात आहे. त्याच्या आशेचे निराशेत रूपांतर होऊ नये, याची काळजी मात्र संबंधित सर्व घटकांनी घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.