३१ मे पर्यंत जमीन मोजणी पूर्ण
By Admin | Updated: April 8, 2015 00:29 IST2015-04-07T22:50:41+5:302015-04-08T00:29:16+5:30
ई रवींद्रन यांची माहिती : मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण

३१ मे पर्यंत जमीन मोजणी पूर्ण
सिंधुदुर्गनगरी : मुंबई- गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामांना गती आली असून १ ते ३१ मे या कालावधीत झाराप ते खारेपाटणपर्यंतची जमीन मोजणी पूर्ण केली जाणार आहे. यासाठी १० एप्रिल रोजी संबंधित सर्व जमीन मालकांना नोटिसा बजावण्यात येणार असून जमीन मालकांच्या मिटींगाही घेण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी मंगळवारी दिली.मुंबई- गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या बाबतीत मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजयकुमार बाविस्कर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रवींद्र सावळकर, वनविभागाचे अधिकारी, सर्व्हेअर, सार्वजनिक बांधकामचे अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान काही महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा करण्यात आली व काही निर्णयही घेण्यात आले. महामार्ग चौपदरीकरण कामकाजाबाबतच्या कामांना आता वेग येणार आहे.१ ते ३१ मे या कालावधीत झाराप ते खारेपाटण यापर्यंतच्या भूसंपादन प्रक्रियेस प्रत्यक्ष सुरूवात केली जाणार आहे. जमीन मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संबंधित जमीन मालकांना १० एप्रिल रोजी जमीन मोजणीच्या नोटिसा बजावण्यात येणार आहे. तर पुढील आठवड्यात प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक जमीनदारांना समजून सांगण्यासाठी तालुकानिहाय बैठकींचे आयोजन करण्यात येईल.
प्रत्यक्ष जमीन मोजणीनंतरच एकूण किती क्षेत्र संपादीत करावे लागणार हे निश्चित होणार आहे. सप्टेंबर २०१५ पर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून पावसाळ््यानंतर प्रत्यक्ष महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामांना सुरूवात होणार आहे.
जमीन मोजणी प्रक्रियेसाठी आवश्यक निधी प्राप्त झाला असून महिन्याभरात मे मध्ये मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी
दिली. (प्रतिनिधी)
मोजणी झाल्यानंतर मिळणार मोबदला
महामार्गासाठी लागणारी जागा भूसंपादीत झाल्यानंतर व तसा अहवाल शासनास पाठविल्यानंतर महामार्ग विभागाला प्रत्यक्षात किती जागेची गरज आहे, हे पाहून नंतरच जमिनीचा मोबदला हा जमीन मालकांना दिला जाणार आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेसाठी आठ टीम स्थापन
१ ते ३१ मे दरम्यान होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळावी यासाठी एकूण आठ टीम स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वेअर, सार्वजनिक बांधकाम अधिकारी, वनविभागाचे अधिकारी आदींचा समावेश केला आहे.