कंपनीचा नाकर्तेपणा नागरिकांच्या मुळावर

म्हाकवे : लिंगनूर-कापशी ते देवगड या आंतरराज्य मार्गाच्या कामाची मुदत संपून आठ महिने उलटले तरी काम अपूर्णच आहे.सुमारे २२० कोटी इतका निधी मंजूर होऊनही तीन वर्षांत या रस्त्याचे अवघे ३० टक्केच काम झाले आहे.या रस्त्याच्या कामाचा ठेका घेतलेल्या जितेंद्रसिंग कंपनीने क्षमता नसतानाही हे काम घेतले आहे. नियोजनाचा पूर्णतः अभाव असणाऱ्या कंपनीच्या नाकर्तेपणामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागासह लोकप्रतिनिधींना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

तसेच,अपुऱ्या आणि कामाच्या विलंबापोटी दररोज एक लाखाचा दंड या कंपनीकडून शासन वसूल करणार आहे तरीही ही कंपनी गांभीर्याने लक्ष देत नाही? या मागील गौडबंगाल जनतेला उमगणार कधी?हा प्रश्न आहे.

२०१८ मध्ये निपाणी-देवगड या आंतरराज्य रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली. त्याला हायब्रीड ॲन्युटी माॅडेल तत्त्वावर ४०:६० धोरणानुसार निधी मंजूर झाला ६०टक्के शासन तर ४० टक्के ठेकेदाराने गुंतवणूक करून हा रस्ता बनवायचा आहे. ठेकेदाराचे पैसे टप्प्याटप्प्याने मिळणार होते. राज्यात हे धोरण पहिल्यांदाच अंमलात आणले होते. त्यामध्ये ठेकेदार कंपनीला याची व्यापकता लक्षातच आलेली नसावी.

केलेल्या अनेक कामांवरही स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ती कामे पुन्हा करावी लागणार आहेत. त्यामुळे या कंपनीने हे काम पुन्हा सुरू केले तर वरील सर्व बाबींचा त्यांच्याकडून हिशेब घालून कामे केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कंपनीकडून हा ठेका रद्द करून अन्य कंपनीला देण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.

कंपनीचे नियोजन हा संशोधनाचा विषय

या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याची मुदत २६ डिसेंबर २० पर्यंत होती. त्यानंतर कोरोना आणि अतिवृष्टीमुळे मुदतवाढही मिळाली तरीही,गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून या ठेकेदार कंपनीला प्रतिदिन एक लाखाचा दंड केला जात आहे. कंपनीच्या काही कामगार,अधिकाऱ्यांना घरबसल्या पगार दिला जात आहे तरीही कामाच्या पूर्ततेसाठी कंपनीकडून प्रयत्नच होत नाहीत. मग,कंपनीला हे परवडणारच कसे? त्यांचे आर्थिक नियोजन म्हणजे संशोधनाचाच विषय असल्याच्या प्रतिक्रिया जाणकरांतून उमटत आहेत.

नागरिकांच्या त्रासाला चंद्रकांत पाटील हेच जबाबदार : मंत्री मुश्रीफ

राज्यातील हायब्रीड ॲन्युटी माॅडेल (४०:६०) हे धोरण कधीच बंद पडले तरीही तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी हे धोरण राबविले. आज नागरिकांना प्रचंड हाल-अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. त्याला पाटील हेच जबाबदार आहेत तसेच,या विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा हा पराभवच आहे. या चुकीच्या धोरणाच्या मुळाशी जाण्याची गरज असल्याचीही प्रतिक्रिया ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 'लोकमत'ला दिली.

कुरुकली-सुरुपलीजवळ असा रस्ता खोदून अर्धवट ठेवण्यात आला आहे.

छाया-दत्तात्रय पाटील, म्हाकवे