आयुक्तांचे अंदाजपत्रकही पालिकेला डोईजड

एलबीटी रद्दचा झटका : शासनाकडून सुमारे ६५० कोटींची अपेक्षा

नाशिक : महाराष्ट्र शासनाकडून येत्या १ आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्यासंबंधी सुरू झालेल्या हालचाली आणि दुसरीकडे स्थायी समितीने ३३२.३० कोटी रुपयांची वाढ सुचवत १७९६.९७ कोटी रुपयांपर्यंत प्रारूप अंदाजपत्रक नेऊन ठेवल्याने यापुढील काळात उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ कसा घालायचा, याबाबतचे अवघड गणित नाशिक महापालिकेला सोडवावे लागणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात ५० कोटी रुपयांवरील उलाढालीतून महापालिकेच्या झोळीत अवघे २०० ते २२५ कोटी रुपये पडणार असून, अन्य करांच्या माध्यमातून सुमारे ३७० कोटी रुपये प्राप्त होण्याचा अंदाज आहे. पालिकेचा संभाव्य बांधील खर्चच ७८९ कोटी रुपये असल्याने तो स्वत:च्या उत्पन्नातून भागवितानाच मोठी तारांबळ उडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आयुक्तांनी मांडलेले १४३७.६७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रकही महापालिकेला डोईजड ठरण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने २४ जुलै रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करत ५० कोटी रुपयांवरील उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांसाठीच एलबीटी आकारणीचा निर्णय घेतला असून, त्यावर ३१ जुलैपर्यंत हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सर्वसाधारणपणे आॅगस्टपासून ५० कोटींच्या आत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापारी-व्यावसायिकांना लागू असलेला एलबीटी रद्द होणार आहे आणि शासनाने त्यादृष्टीने तयारीही आरंभली आहे. ५० कोटी रुपयांवरील उलाढालीतून नाशिक महापालिकेच्या खजिन्यात सुमारे २०० ते २२५ कोटी रूपये पडणार आहेत, तर ३२ हजार व्यापाऱ्यांनी केलेली नोंदणी रद्द होऊन महापालिकेला त्यापोटी सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. महापालिकेला एलबीटीच्या माध्यमातून सुमारे ७०० कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त होते. ५० कोटींच्या आतील व्यावसायिकांना एलबीटी रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊन त्याचा अंदाजपत्रकावरही परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे. आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी १४३७.३७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. त्यात आयुक्तांनी एलबीटीच्या माध्यमातून ८७६.८३ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे, तर अन्य करांच्या माध्यमातून ३६७.९२ कोटी रुपये उत्पन्न त्यांनी गृहित धरले आहे. आयुक्तांना एकूण १२४४.७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. आयुक्तांच्या या अंदाजपत्रकात आता स्थायी समितीने तब्बल चार महिन्यांच्या विलंबानंतर ३३२.३० कोटी रुपयांची वाढ सुचवित अंदाजपत्रक १७६९.९७ कोटी रुपयांच्या घरात नेऊन ठेवले आहे. आता स्थायीचे अंदाजपत्रक महासभेवर सादर होणार असून, त्यात महासभेकडूनही कोट्यवधींची भर पडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसविताना प्रशासनाची मोठी तारांबळ उडणार असून, उत्पन्नावर होणारा परिणाम लक्षात घेता आयुक्तांनीच सादर केलेले अंदाजपत्रक पूर्णत्वाला जाते किंवा नाही, याबाबत साशंकता आहे. (प्रतिनिधी)