मदरशांमधील मुले शाळाबाह्यच

राज्य सरकारचा निर्णय : शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न

कोल्हापूर : मदरशांमधून धार्मिक शिक्षण घेणारी मुस्लिम समाजातील मुले ही शाळाबाह्य ठरवून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २० मे २०१५ रोजी तसा अध्यादेश काढून या मुलांना सरकारी शाळेत घालण्याची कार्यवाही केली जाणार असल्याने हा विषय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात असे धार्मिक शिक्षण देणारे १२ मदरसे असून, सुमारे अडीच हजार मुुस्लिम विद्यार्थी येथे शिक्षण घेतात. ‘गुरुकुल’च्या धर्तीवर असलेल्या या मदरशांमध्ये मौलवी अर्थात धर्मगुरू होण्यासाठी सात वर्षे शिक्षण घ्यावे लागते. मदरशांना वक्फ मंडळाची मान्यता घेतली जाते. राज्य सरकारची वेगळी परवानगी घेतली जात नाही. राज्यातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील शाळाबाह्य मुलाना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची मोहीम सरकारने हाती घेतली. २० मे २०१५ रोजी अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे.
अध्यादेशाच्या अंमलबजावणी करिता जि. प.च्या प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे ४ जुलै रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यात असे मदरशातील शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण होणार असून, पुढच्या आठ दिवसांत त्यांना नियमित शाळेत सामावून घेतले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारने शाळाबाह्य बालकांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योगधंदे, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, स्थलांतरित कुटुंब यांसह मदरशांमधील बालकेही शाळाबाह्य ठरवून त्यांना मुख्य शाळेत घालण्यात यावे, असे सरकारचे निर्देश आहेत.
- स्मिता गौड
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी,
जिल्हा परिषद


जिल्ह्यातील १३ मदरशांमधून दोन ते अडीच हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यात येते. शिवाय नियमित शाळेतील अभ्यासक्रमही शिकविला जातो. येथे विद्यार्थ्यांवर सुसंस्कार केले जातात. संस्कारक्षम नागरिक तयार केले जातात. त्यामुळे गैरसमज तसेच तेढ निर्माण होईल, असे निर्णय कोणी घेऊ नयेत.
- कादर मलबारी,
सुपरिंटेंडेंट, मुस्लिम बोर्डिंग