कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंच इमारतीचे उद्घाटन आज भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते फित कापून व कोनशिलेचे अनावरण करुन करण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, व मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सर्किट बेंच इमारतीच्या उद्घाटनाचा भव्य सोहळा पार पडला.
प्रमुख पाहुणे म्हणून सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, खासदार धैर्यशील माने उपस्थित होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, सर्किट बेंचसाठी नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे, कोल्हापूर जिल्हा पालक न्यायमूर्ती मनीष पितळे, न्यायमूर्ती अनिल किलोर तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार शिवाजी पाटील, ज्येष्ठ संपादक पद्मश्री डॉ. प्रतापसिंह जाधव, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त के.मंजूलक्ष्मी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पोलीस विभागाने उपस्थित मान्यवरांना गार्ड ऑफ ऑनर दिले. यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे, कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या सह मान्यवरांनी सर्किट बेंच इमारत परिसराची पाहणी करुन झालेल्या कामाबद्दल कौतुक केले.
सीपीआरच्या समोर असणाऱ्या या सर्किट बेंच इमारतीसाठी 46 कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाच्या वतीने मंजूर झाला आहे. जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस विभाग यांच्या समन्वयातून येथील इमारतींचे व या परिसराचे कमीत कमी वेळेत उत्कृष्ट पद्धतीने नूतनीकरण करण्यात आले आहे.
हेरिटेज इमारतींना सर्किट बेंचमुळे नवी झळाळी-
सीपीआर समोर असणारी जिल्हा न्यायालयाची इमारत सन १८७४ मध्ये बांधण्यात आली. जिल्हा न्यायालयाचा परिसर साधारण ४२०० चौरस फूट क्षेत्र आहे. कसबा बावडा येथील जागेत जिल्हा न्यायालयाची नवी इमारत स्थलांतरीत झाल्यामुळे ही इमारत बंद होती, परंतू काही इमारतीमध्ये कौटुंबिक न्यायालयाचे काम करण्यात येत होते. या मूळ इमारतीचे अत्यंत कमी वेळेत नूतनीकरण करुन याच इमारतीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे कामकाज होत आहे. न्यायदानाची साक्ष देणाऱ्या हेरिटेज इमारतींना सर्किट बेंचमुळे नवी झळाळी मिळाली आहे.
सर्किट बेंचमुळे परिसराचा कायापालट- सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिश्रमातून केवळ एका महिन्यात सर्किट बेंच इमारतींची डागडुजी आणि नूतनीकरण होत या परिसराचा कायापालट झाला आहे. यामुळे हा परिसर शहराच्या सौंदर्यात भर घालत आहे.
कामकाजाची वेळ-मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या कामकाजाची वेळ निश्चित झाली आहे. सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस वगळता सर्व दिवस सकाळी 10.30 ते दुपारी 1.30 या वेळेत पहिले सत्र दुपारी 1.30 ते 2.30 मधली सुट्टी व त्यानंतर दुपारी 2.30 ते 4.30 या वेळेत दुसरे सत्र सुरु राहील.
डिव्हिजन बेंचची व्यवस्था-कौटुंबिक न्यायालयाच्या जुन्या हेरिटेज इमारतीत डिव्हिजन बेंचची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या इमारतीत दोन्ही न्यायमूर्तींचे स्वतंत्र खासगी कक्ष आणि कार्यालयीन कक्ष आहेत.
या परिसरात जुन्या हेरिटेज इमारतीत एक डीव्हीजनल बेंच आहे. तर आरसीसी इमारतीत 2 सिंगल बेंच आहेत. या इमारतीत रजिस्ट्रार कक्ष, न्यायालयीन कामातील कर्मचाऱ्यांसाठी बसण्याची व्यवस्था, रेकॉर्ड रुम करण्यात आली आहे.
विविध कार्यालये- प्रवेशद्वारातून आत आल्यानंतर उजव्या बाजूच्या दुमजली इमारतीत सरकारी वकिलांची कार्यालये आहेत. या इमारतीसमोर असलेल्या छोट्या दुमजली इमारतीत काही सरकारी वकिलांची कार्यालये आहेत. परिसरात मध्यस्थी कक्ष करण्यात आला आहे.
राधाबाई बिल्डिंग-ऐतिहासिक अशा राधाबाई बिल्डिंगमध्ये रजिस्ट्रार यांचे कार्यालय, रेकॉर्ड रुम, स्ट्रॉंग रुम व कार्यालये आहेत. नूतनीकरणामुळे या इमारतीच्या सौंदर्यात आणखी भर पडली आहे. या इमारतीमध्ये न्यायाधीशांसाठी लॉन्ज, सरकारी वकिलांसाठी कक्ष तयार करण्यात आला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांची सोय -
या सर्किट बेंचमुळे कोल्हापूरसह सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 6 जिल्ह्यांतील नागरिकांना जलद आणि सुलभ न्याय मिळेल. या सर्किट बेंचमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या वेळ, श्रम व पैशांची बचत होईल. शिक्षण, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदी विविध क्षेत्रांचा विकास साधला जाईल. या सर्किट बेंचमुळे कायद्याचे अभ्यासक, वकिल व विद्यार्थ्यांना नवनवीन संधी उपलब्ध होतील.