समीर देशपांडेकोल्हापूर : देशभरातील माता, बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘लक्ष्य’ प्रकल्प आखला असून त्याअंतर्गत महाराष्ट्रातील १२३ शासकीय दवाखान्यांमधील प्रसूतीगृहांचे रूपडे पालटणार आहे. यासाठी मोठा निधी प्राप्त होणार असून या सर्व दवाखान्यांकडून त्यांना लागणाऱ्या निधीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.भारतातील माता, बालमृत्यु प्रमाण २0२0 पर्यंत प्रति १ लाख जन्मांमागे १00 पेक्षा कमी आणि महाराष्ट्रातील हेच प्रमाण ४0 पेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. सध्या भारताचा हा दर १५0 हून अधिक, तर महाराष्ट्राचा ६१ इतका आहे.
बालमृत्यूचा भारताचा दर २८ आहे, तो २३ करणे आणि महाराष्ट्राचा सध्या १९ आहे, तो कमी करणे असेही उद्दिष्ट आहे.थोडक्यात घरी प्रसूती न होता ती शासकीय दवाखान्यात व्हावी यासाठी हा प्रकल्प असून यासाठी आता देशभरामध्ये मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रातील १२३ शासकीय दवाखान्यांची निवड करण्यात आली आहे.या सर्व निवड केलेल्या दवाखान्यांमधील प्रसूतीगृहांचा, स्वच्छतागृहांचा दर्जा सुधारणे, दरवाजे, टाईल्स बदलणे, दर्जेदार टेबल्सचा वापर करणे याबरोबरच प्रसूतीसाठी लागणारी सर्व वैद्यकीय साधने आणि मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी या प्रकल्पांतर्गत काम केले जाणार आहे. येत्या वर्षभरामध्ये या सर्व दवाखान्यांच्या प्रसूतीगृहाचे रूपडे पालटण्यात येणार आहे. तसेच प्रसूतीसाठी खासगी गरज पडल्यास डॉक्टरांनाही बोलविण्यात येणार आहे.
या दवाखान्यांचा समावेश१८ जिल्हा रुग्णालये, १३ स्त्री रुग्णालये, ४ सामान्य रुग्णालये, ५0 आणि १00 खाटांची सर्व उपजिल्हा रुग्णालये, २ शासकीय महाविद्यालये यांचा या प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, कोडोली, गांधीनगर उपजिल्हा रुग्णालय आणि कसबा बावडा येथील सेवा कें द्राचा समावेश आहे. इचलकरंजी येथील इंदिरा गांधी रुग्णालय आणि कोल्हापुरातील सीपीआरचा यामध्ये समावेश करावा, असाही प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
अजूनही घरामध्ये प्रसूती व्हावी, अशी अपेक्षा असते; मात्र माता आणि बालकासाठी दवाखान्यातील प्रसूती ही अत्यावश्यक बनली आहे. म्हणूनच दवाखान्यातील प्रसूतीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘लक्ष्य’ प्रकल्प आखला आहे.डॉ. बी. सी. केम्पीपाटीलजिल्हा शल्य चिकि त्सक, कोल्हापूर