‘एप्लॉयमेंट आॅफीस’च्या कार्यपद्धतीत पुन्हा बदल

सैनिकांचे पुनर्वसन : दुसऱ्या महायुध्दानंतर झाली होती स्थापना, कामाच्या स्वरूपातही बदल

शोभना कांबळे - रत्नागिरी -काळानुसार कामाच्या पद्धतीत बदल करण्याबाबत सरकारी खाती फारच उदासिन असतात. पण एकेकाळी नोकरी देणारे कार्यालय म्हणून ओळख असलेल्या ‘एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज’ने हे बदल केले आहेत. काळाच्या ओघात नोकरीसाठी या कार्यालयाकडे नाव नोंदणी करण्याचे प्रमाण घटल्यानंतर किंबहुना तरूणांचा खासगी नोकऱ्यांकडील आणि व्यवसायाकडील ओढा वाढल्यानंतर या कार्यालयाने आता नोकरी देण्याऐवजी उद्योग करू इच्छिणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शन करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. ७0 वर्षांपूर्वी निवृत्त सैनिकांना नोकरी देण्यासाठी स्थापन झालेल्या या कार्यालयाने आता तिसऱ्यांदा आपली कार्यपद्धत बदलली आहे.
दुसऱ्या महायुद्धात जखमी झालेल्या सैनिकांना रोजगार मिळवून द्यावा, त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, या हेतूने १९४५ साली डायरेक्टरेट जनरल आॅफ एप्लॉयमेंंट अँड ट्रेनिंग (डी. जी. ई. टी.)ची स्थापना झाली. पुढे त्याची उपयुक्तता लक्षात घेऊन सामान्य बेरोजगारांसाठीही या कार्यालयाने काम करावे, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे त्याचे ‘एम्प्लॉयमेंट आॅफीस’ असे नाव पडले. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर १९६४ मध्ये जिल्हास्तरावर ही कार्यालये स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे या कार्यालयाचे नाव जिल्हा सेवायोजन कार्यालय असे रूढ झाले.
सुशिक्षित बेरोजगारांची नाव नोंदणी करून घेणे व त्यांना रोजगार मिळवून देणे, हे या कार्यालयाचे प्रमुख कार्य होते. त्यामुळे दहावी, बारावी तसेच पदवी अभ्यासक्रमानंतर अनेक सुशिक्षित बेरोजगार या कार्यालयाकडे वळत होते. युती सरकारच्या काळात, १९९७मध्ये या कार्यालयाचे नाव ‘जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र’ असे झाले. या केंद्राकडून रोजगार नोंदणीबरोबरच मार्गदर्शनाचीही जबाबदारी देण्यात आली. या कार्यालयाने गावोगावी जाऊन रोजगारासंबंधीबाबत मेळावे घेण्यात आले.
सन २००९मध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांची नावनोंदणी आॅनलाईन करण्यात आली. त्यामुळे या कार्यालयाकडे रोजगारांसंबंधी मार्गदर्शन मेळावे घेण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. मात्र, आॅनलाईन प्रक्रियेतील घोळामुळे तसेच या कार्यालयाकडून थेट माहिती मिळेनाशी झाल्याने बेरोजगारांचा ओघ घटला. २०१३पासून तर या कार्यालयाकडून आॅनलाईन नोंदणी सक्तीची झाली. त्यामुळे तर बेरोजगार आणि हे कार्यालय यांचा संबंधच तुटला आहे.
या कार्यालयाने मग बेरोजगार मेळावे घेण्यावरच भर दिला. त्यामुळे जिल्ह्यातील ही कार्यालये शासनाच्या दुर्लक्षित झाल्याने अपुऱ्या जागेत, कमी मनुष्य बळावर चालवली जाऊ लागली. आता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशात कौशल्य विकास योजना या कार्यालयातर्फे सार्वत्रिक राबवण्याचा निर्णय घेतल्याने पुन्हा तिसऱ्यांदा या कार्यालयाचे नामकरण कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र असे झाले आहे. या योजनेत लाभार्थी, प्रशिक्षक आणि संबंधित प्रशिक्षण देणारी संस्था यांची आॅनलाईन नोंदणी केली जाणार असल्याने या तिघांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी संधी आहे. सरकार बदलल्याने या नव्या योजनेसह पूर्वीच्या ‘एम्प्लॉयमेंट आॅफीस’चेही आता तिसऱ्यांदा नाव बदलले आहे.

१९४५ साली डायरेक्टरेट जनरल आॅफ एप्लॉयमेंंट अँड ट्रेनिंगची स्थापना.
त्यानंतर कार्यालयाचे ‘एम्प्लॉयमेंट आॅफीस’ असे करण्यात आले नामकरण.
१९९७मध्ये ‘जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र’ असे नाव.