कुणबी असूनही कागदोपत्री नोंद नसेल तरीही दाखला, गृह चौकशीच्या अहवालाची तरतूद 

इतर आरक्षित जातींनाही लागू

भीमगोंडा देसाई

कोल्हापूर : कुणबीसह आरक्षणात असलेल्या इतर जातींच्या व्यक्तींकडे जुन्या कागदोपत्री पुराव्याच्या नोंदी नसतील तरीही सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या गृह चौकशी अहवालाच्या आधारे दाखला देण्याची तरतूद आहे. महसूलमधील प्रांताधिकारी आणि समाजकल्याण विभागाकडील जातपडताळणी समितीकडील अधिकाऱ्यांकडून गृह चौकशी करून अहवाल घेतला जातो. सध्या कुणबी नोंद शोधमोहीम सुरू आहे. यामध्ये कुणबी आहे, पण नोंदी नाहीत, अशा तक्रारींचा सूर निघत आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल आणि समाज कल्याणच्या यंत्रणेकडून घेतलेल्या माहितीतून हे समोर आले आहे.

इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील कुणबीसह इतर जातींचा दाखला काढण्यासाठी १९६७ तर अनुसूचित जाती, जमातीचा दाखल्यासाठी १९५०, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीसाठी १९६१ पूर्वीचा, विशेष मागास प्रवर्गासाठी १९६७ पूर्वीचा महसुली, शैक्षणिक आदी शासकीय कागदोपत्री पुरावा असणे बंधनकारक आहे. मात्र, आरक्षणात असलेल्या अनेक कुटुंबांकडे कागदोपत्री पुरावे सापडत नाहीत. जातीसंबंधीच्या शब्दात स्पष्टता नसते. यामुळे संबंधितास जातीचा दाखला मिळत नाही. केवळ कागदाेपत्री पुरावा नाही म्हणून जातीच्या दाखल्यापासून वंचित राहून नुकसान होऊ नये म्हणून सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या गृह चौकशी अहवालावरून दाखला मिळू शकतो. मात्र, यासंबंधीची व्यापक प्रमाणात जनजागृती नाही. या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यास शासकीय यंत्रणा सहजपणे तयार होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

कुणबी शोधमोहिमेत आतापर्यंत सापडलेल्या नोंदीत चंदगड, शिरोळ तालुक्याची पाटी कोरीच आहे. कोल्हापूर शहर, गडहिंग्लज तालुक्यातीत नोंदीही नगण्य आहेत. येथील मराठा समाजातील रोटीबेटीचे व्यवहार इतर तालुक्यात कुणबी नोंद सापडलेल्या कुटुंबात आहेत. यामुळे आम्हीही कुणबी आहे, पण जुन्या काळी नोंद करणारी यंत्रणा सक्षम नव्हती, त्यामुळे कुणबीच्या नोंदीत आमचा समावेश होत नसल्याचा सूर निघत आहे.

म्हणूनच एखादी जात आरक्षणात आहे पण कागदोपत्री पुरावा नसला तरी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रचलित तरतूद आहे. यासाठी गृह चौकशी करून शासकीय यंत्रणेला ती व्यक्ती आरक्षित जातीत आहे, हे शोधावे लागते. याच कार्यपद्धतीतून कुणबी आहे, पण नोंद नसेल तरीही दाखला मिळणार आहे.

गृह चौकशीत काय पाहिले जाते ?

गृह चौकशीत संबंधित व्यक्तीचे जुने घर कोणत्या समाजाच्या वस्तीत आहे, त्याची जुनी देव-दैवते कोणती आहेत, रोटीबेटी व्यवहार कसे असतात, जन्म-मृत्यूनंतरच्या विधी, परंपरा कशा असतात यासह जुन्या, चाली-रिती, परंपरांचा शोध घेतला जातो. याशिवाय गावातील लोकांचे जबाब नोंदवून घेतले जातात.

कोणाला अधिकार आहेत ?

जातीचा दाखला देण्याचा अंतिम अधिकार प्रांताधिकारी यांना तर तो पडताळणी करून मान्यता देण्याचे अधिकार समाजकल्याण विभागाकडील जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांना आहे. गृह चौकशीचा अधिकार प्रांताधिकारी आणि जात प्रमाणपत्र समितीने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना आहे.