सीसीटीव्हीद्वारे गुरुजींवरही ‘नजर’

अनुदानित शाळांमध्ये सीसीटीव्ही : शिक्षणक्षेत्रातून स्वागत; मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी त्वरित अंमलबजावणीची मागणी

कोल्हापूर : मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी अनुदानित शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक करावे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्या. त्याचे सर्वच थरांतून मंगळवारी स्वागत झाले. न्यायालयाच्या सूचनेची त्वरित अंमलबजावणी करावी, असा सूर ‘लोकमत’शी बोलताना उमटला. अनुचित प्रकारांना चाप बसण्याबरोबरच सर्व शिक्षकांवर ‘नजर’ही राहणार आहे.
शहर व खेड्यांतील काही शाळांत विद्यार्थ्यांकडून मुलींच्या छेडछाडीच्या घटना घडल्या आहेत. अब्रू जाईल या भीतीपोटी बळी पडलेल्या मुली धाडसाने तक्रार करत नाहीत. त्यामुळे अशा घटना उघड होत नाहीत. धैर्याने ज्या पीडित मुली तक्रार करतात, तेथे हा प्रकार उघड होतो. शिक्षकांकडूनही विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे नेहमी मुलींच्या सुरक्षितेच्या प्रश्नावर विविध पातळीवर चर्चा होत असते. गेल्या आठवड्यात दादरमधील एका शाळेत अल्पवयीन मुलीवर शाळेत स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या तरुणाने लैंगिक अत्याचार केला. परिणामी शालेय मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जनहित याचिकेद्वारे सुरक्षेसंबंधी लक्ष वेधलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने अनुदानित शाळांनी आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची सूचना शासनास दिली आहे. त्या सूचनांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी पालकांची मागणी आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्यास चोवीस तास संबंधित परिसरावर व प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या हालचालींवर ‘आॅनलाईन’ वॉच राहणार आहे. शिक्षक शाळेत किती वाजता येतात. आल्यानंतर कुठे जातात, वर्गात किती वेळ शिकवितात, बाहेर किती वेळा जातात याची नोंद होणार आहे. नेमकेपणाने कामचुकार शिक्षकांवर कारवाईही करणे सोपे होणार आहे. मुख्याध्यापकास कक्षात बसूनच सर्व वर्गातील अध्यापनावर लक्ष ठेवणे शक्य आहे. संस्थाचालकांना केव्हाही, कोणत्याही शिक्षकाचे शैक्षणिक कामकाज पाहता येणार आहे. अप्रत्यक्षपणे कामचुकार शिक्षकांवर नजर राहिल्यामुळे सीसीटीव्ही बसविण्याच्या सूचनेवर मुख्याध्यापक खूश दिसत आहेत. अशा अनेक फायद्यांमुळे भरमसाठ फी आकारणाऱ्या काही शाळांनी सीसीटीव्ही बसविले आहे.
सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी खर्च आहे. किती आणि कोणत्या दर्जाचे कॅमेरे आणि अन्य यंत्रणा बसविणार यावर खर्च अवलंबून आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सीसीटीव्ही बसविण्याचा खर्च कोण देणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जिल्ह्णातील अनेक संस्थाचालकांनी संस्थाचालक संघाकडे
खर्चासंबंधी शासनाची भूमिका काय याची माहिती घ्यावी अशी सूचित केले. शासनाकडून सीसीटीव्ही बसविण्याचा दबाव वाढल्यानंतर खर्चाचा मुद्दा घेऊन संस्थाचालक एकत्रितपणे पाठपुरावा करण्याच्या मानसिकतेत आहे. निधी द्या, मगच सीसीटीव्ही बसवितो, असे ते म्हणणार आहेत. (प्रतिनिधी)


कमीत कमी एक लाख खर्च
आठवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या एका शाळेत सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी कमीत कमी एक व अधिकाधिक पाच लाखांपर्यंत खर्च अपेक्षित आहे. कॅमेऱ्यांचे लेन्स, संगणक व अन्य यंत्रणेसाठी इतके पैसे लागणार आहेत.

कायमपणे शाळेच्या आवारात सुरक्षा रक्षक ठेवणे अवघड आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही बसविणे अतिशय फायद्याचे आहे. ती आता गरज बनली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेचे पालन म्हणून स्वागत आहे.
- मिलिंद पाटील, कसबा बावडा


सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी न्यायालयाने शासनाला आदेश दिला. शासन संस्थाचालकांना आदेश देईल. मात्र, शासनाने निधी दिल्याशिवााय सीसीटीव्ही बसविणे शक्य नाही. संस्थाचालकांचेही सीसीटीव्ही बसवावे असेच मत आहे; पण त्यासाठी शासनाने निधी द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. - वसंतराव देशमुख, अध्यक्ष,
कोल्हापूर जिल्हा शिक्षण संस्था संघ


विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेतेसाठी सीसीटीव्ही बसविणे फायदेशीर आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या अध्यापनाच्या कामावरही ‘वॉच’ राहील आणि कामचुकारांनाही चाप बसेल.
- दत्ता देशपांडे, मुख्याध्यापक, सिम्बायसेस स्कूल,
हरळी, ता. गडहिंग्लज.