अडीच हजार व्यापाऱ्यांनी पत्ते बदलले

एलबीटीचा तिढा : महापालिकेला कोट्यवधींचा तोटा शक्य; वसुलीची चिंता वाढली

शीतल पाटील -सांगली -महापालिकेने एलबीटी वसुलीसाठी केलेला वेळकाढूपणा अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. व्यापाऱ्यांनी एलबीटीवरील बहिष्काराचा पुरेपूर फायदा उचलत कर चुकविण्याची तजवीज केली आहे. एलबीटी कायद्यातील पळवाटा शोधत पालिका हद्दीतील सुमारे अडीच हजार व्यापाऱ्यांनी आपले पत्ते बदलले आहेत. या नव्या पत्त्यावर वर्ष-दीड वर्षापासून खरेदीचे व्यवहार करून पालिकेचा ससेमिरा चुकविण्याचा नवा फंडा अवलंबला आहे. परिणामी महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिका क्षेत्रातील एलबीटीची वसुली ठप्प आहे. दरमहा चार ते साडेचार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर महापालिकेला आपला दैनंदिन खर्च भागवावा लागत आहे. एलबीटी लागू झाल्यापासून व्यापाऱ्यांनी असहकार आंदोलन छेडले. कृती समितीच्या नावाखाली सर्व व्यापारी एकत्र आले. त्यातच लोकसभा, विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने पालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेसच्या नेत्यांनी व्यापाऱ्यांवरील कारवाईला वेळोवेळी अटकाव केला. आयुक्त, एलबीटी अधीक्षकांवरील राजकीय दबावामुळे दोन वर्षात केवळ कागदोपत्रीच कारवाई झाली. व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावून सुनावणीलाही बोलाविण्यात आले. पण त्यालाही थंडा प्रतिसाद मिळाला. परिणामी महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली. कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन महिन्यांनी होऊ लागले. विकासकामांसाठी निधीच उपलब्ध नसल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या फायली अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर पडून आहेत. केवळ महापालिकेचेच नव्हे, तर जनतेचे मोठे नुकसान झाले. नागरी सुविधांवर परिणाम झाला.
एलबीटी कायदा ‘अकाऊंट बेस’ असल्याने त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांना झाला. शहरातील सुमारे अडीच हजार व्यापाऱ्यांनी गोदामे शहराबाहेर हलविली. माधवनगर, जयसिंगपूर, अंकली, धामणीसह शहरापासून चार ते पाच किलोमीटर अंतरावर गोदामे दाखविली आहेत. तेथूनच व्यापाऱ्यांकडून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. बदललेले पत्ते विक्री कर व इतर कर विभागात नोंदविण्यात आले. परिणामी हे व्यापारी एलबीटीच्या कक्षेबाहेर गेले आहेत. शहराबाहेरील पत्त्यावर खरेदीचे व्यवहार होत आहेत. ही वस्तुस्थिती कृती समितीच्या नेत्यांनीही कबूल केली आहे. वस्तुत: त्यात कितपत सत्यता आहे, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. केवळ कागदोपत्री व्यवहार बाहेर दाखवून प्रत्यक्षात शहरातच व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही.
व्यापाऱ्यांचा हा नवा फंडा महापालिकेच्या तिजोरीवर परिणामकारक ठरणार आहे. या व्यापाऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल आहे. तेच एलबीटीस पात्र न ठरल्यास पालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासन अशा व्यापाऱ्यांबाबत काय भूमिका घेते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

एकमेकांत खरेदीचे व्यवहार
शहरातील व्यापाऱ्यांनी एलबीटी चुकविण्यासाठी आणखी एक नवा फंडा वापरला आहे. शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी एकमेकांकडेच माल खरेदी केल्याचे दाखवित बिले जमा केली आहेत. एका व्यापाऱ्याकडे एलबीटीची नोंदणी असेल, तर त्याचे एलबीटी नोंदणीसह माल खरेदीचे बिल दुसऱ्या व्यापाऱ्याला मिळणार. परिणामी दुसऱ्या व्यापाऱ्याला कर भरावा लागणार नाही. कारण त्याने एलबीटी भरलेलाच माल खरेदी केलेला आहे. पण व्यापाऱ्यांची ही युक्ती महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे. अशा व्यापाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्या खरेदीचे व्यवहार स्वतंत्ररित्या तपासले जाणार आहेत.

अनेक व्यापाऱ्यांनी आपला व्यवसाय शहराबाहेर नेला आहे. त्यांचे पत्तेही बदलले आहेत. तरीही आम्ही कृती समितीच्यावतीने व्यापाऱ्यांना कर भरण्यासाठी उद्युक्त करत आहोत. महापालिका व कृती समितीत झालेल्या तोडग्यानुसार व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरावा, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. येत्या दोन दिवसात कृती समितीची बैठक घेऊन व्यापाऱ्यांना फेरआवाहन करणार आहोत.
- समीर शहा, एलबीटीविरोधी कृती समिती