कोल्हापूर : केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याज परतावा अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. ही सवलत कायम ठेवायची म्हटली तर जिल्हा बँकेचे उत्पन्न ४४ कोटीने घटणार असल्याने बँकेनेही केंद्राच्या धोरणाला विरोध केला आहे. देशातील जिल्हा बँकांनी एकत्रित येऊन हा निर्णय मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा ठराव जिल्हा बँकेच्या शुक्रवार झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठराव करण्यात आला.
देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लावण्यासाठी केंद्र सरकारने २००८ पासून शेतकऱ्यांना व्याज परतावा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्य सरकारनेही नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आणली. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून एक लाखापर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी मिळत होते. त्यापुढे जाऊन तीन लाखापर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय झाला. जिल्हा बँक पाच लाखापर्यंत बिनव्याजी देत आहे. आता केंद्र सरकारने २ टक्के व्याज परतावा अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने जिल्ह्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे.
जिल्हा बँकेने हा भार सोसायचा म्हटला तर ४४ कोटीने उत्पन्न कमी होणार आहे. त्यामुळे देशातील सर्व जिल्हा बँकांनी एकत्रित येऊन केंद्र सरकारकडे व्याज परताव्यासाठी पाठपुरावा करण्याचा ठराव जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सभेत घेण्यात आला.
अशी मिळत होती व्याज सवलत-
एक लाखापर्यंत
- केंद्र सरकार -३ टक्के
- राज्य सरकार - ३ टक्के
१ ते ३ लाखांपर्यंत
- केद्र सरकार - २ टक्के
- राज्य सरकार - ४ टक्के
केंद्र सरकारने व्याज परतावा बंदच्या निर्णयाविरोधात देशभरातील जिल्हा बँकांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. अगोदरच व्याज सवलतीपोटी दीड टक्का व्याज बँक सहन करत आहे. आणखी दोन टक्के करायचे म्हटले तर ४४ कोटींचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे जिल्हा बँकांच्या प्रतिनिधींना घेऊन लवकरच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. - हसन मुश्रीफ (अध्यक्ष, जिल्हा बँक व ग्रामविकास मंत्री)