वीज बिल थकबाकीचे ओझे ग्रामपंचायतींना सोसवेना

आयुब मुल्ला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

खोची : थकीत वीज बिलामुळे गावागावांतील पिण्याच्या पाणीपुरवठा खंडित होण्याचा प्रसंग अलीकडे ग्रामस्थांना अनुभवयास येत आहे. यानिमित्ताने जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींना वीज कनेक्शन तोडल्याची नामुष्की सोसावी लागत आहे. लाखो रुपयांच्या बिलाची व्यवस्था करताना ग्रामपंचायतीची मात्र दमछाक होत असून, व्यवस्थापनाचा अभाव अन् पाणीपट्टी वसुलीचे नियोजन नसल्याचा फटका कनेक्शन तोडण्यास बसत आहे. कठोर नियमांची अंमलबजावणी केली तरच पाणीपुरवठाचे वीज कनेक्शन तोडण्याची वेळ येणार नाही.

कोरोनाच्या महासंकटामुळे गेल्या दोन्ही वर्षांतील मार्चचा महिना ग्रामपंचायतींना वसुलीशिवायच गेल्याची अवस्था पहावी लागली आहे. त्यातच जुनी लाखो रुपयांची थकबाकी डोक्यावर आहेत. त्यामुळे वीजवितरणचे बिलाचे पैसे देणे म्हणजे ग्रामपंचयतीसमोर दिव्यच बनले.

दुसरीकडे महावितरणला थकीत बिलाची वसुली करणे क्रमप्राप्त बनले. त्यांनीही बिल भरण्यासाठी तगादा लावणे सुरू केला. पण ग्रामपंचायतींना पाणीपट्टी वसुलीचे पैसेच आवश्यक तितके जमा करता आले नाहीत. त्यामुळे बिल भरणे शक्य झाले नाही. नाइलाजाने अशा शेकडो गावांतील पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची वेळ वीजवितरण कंपन्यांवर आली. त्यामुळे गेल्या महिन्याभरात पाण्यासाठी धावाधाव करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली.

ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांवर ग्रामस्थांचा रोष ओढावून घेण्याची वेळ आली.

हातकणंगले तालुक्यातील पश्चिम विभागातील अनेक गावच्या सरपंचांची वीज कनेक्शन तोडण्याचा मोहिमेला विरोध करण्यासाठी बैठक झाली. त्यामध्ये काही मागण्या करून पर्याय सुचविण्यात आले, पण त्याची दखल मात्र वीज विभागाने घेतलेली नाही.

एकेक गावात तर सदस्यांनी वर्गणी काढून बिले भरली. विशेष म्हणजे पाणीपट्टीची वसुली वेळेत करणाऱ्या काही गावांनी मात्र बिले वेळेत भरून पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यात सातत्य राखले आहे.

दरम्यान, शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने आठवड्यापूर्वी पाणीपुरवठा योजनांची वीजदेयके १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून अदा करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींसमोरचे वीज बिल भरण्याचे ओझे थोडे कमी झाले आहे. पण या निर्णयास थोडा उशीर झाला आहे. कारण १५ व्या वित्त आयोगातील कामाचा आराखडा बहुधा जानेवारीत तयार करण्यात आला आहे. त्या पद्धतीने तो खर्च करावा लागतो. आता वीज बिल भरण्यासाठी निधी खर्च करण्यासाठी आराखड्याच्या संदर्भात बदल प्रस्ताव तयार करून तो पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेकडे पाठवून त्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यांनतर बिल भरण्यास हातभार लागेल.

एकंदरीत कनेक्शन तोडण्याची नामुष्की आणि थकबाकीचे ओझे कमी करताना कमालीची कसरत मात्र ग्रामपंचायतीची होत आहे.