आमदारांच्या होर्डिंग्जनाही दणका

महापालिकेची धडक मोहीम : उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर यंत्रणा हलली

कोल्हापूर : उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिका तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा १९९५च्या अनुषंगाने कोल्हापूर महापालिका हद्दीत अवैध जाहिरात फलक काढण्याची मोहीम आज, मंगळवारी महापालिकेने राबविली. शहरात दिवसभरात ३२ विनापरवानगी होर्डिंग्ज् हटविण्यात आली. शहराचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या वाढदिवसानिमित्त शहरभर लावलेल्या जाहिरातीही या मोहिमेच्या तडाख्यातून सुटल्या नाहीत. खुद्द आमदारांच्याच जाहिरातींना मनपाने दणका दिल्याने इतर अवैध जाहिराती काढण्याच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
कायद्यानुसार शहरामध्ये विनापरवानगी होर्डिंग्ज् किंवा जाहिराती लावता येत नाहीत. परंतु सध्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात विविध जाहिरात फलक उभारण्यात आले आहेत. त्यासाठी अनेकांनी महापालिकेकडून रितसर परवानगी घेतलेली नाही. अशी परवानगी न घेतलेले फलक हटविण्याची मोहीम दिवसभर सुरू होती. यामध्ये निंबाळकर माळ ते धैर्यप्रसाद हॉल, लाईन बझार चौक ते भगवा चौक ते पिंजार गल्ली, राजारामपुरी जनता बझार, साईक्स एक्स्टेंशन, टाकाळा या परिसरातील शुभेच्छा, अभिनंदन, श्रद्धांजली अशा आशयाचे ३२ अनाधिकृत डिजिटल फलक काढण्यात आले.
शहरामध्ये कोणतेही डिजीटल फलक लावण्यासाठी महापालिकेच्या इस्टेट विभागाकडे जाहिरात परवाना देण्यासाठी सुविधा कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार संबधितांनी रितसर शुल्क भरून परवाना प्राप्त करून घ्यावा. विनापरवाना डिजिटल फलक लावलेले आढळल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा १९९५अंतर्गत तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे महापालिका प्रशासनाने पत्रकाद्वारे कळविले आहे. (प्रतिनिधी)


अवैध होर्डिंग्ज राजकीय पक्षांची
शहरातील अनधिकृत असलेली ९९ टक्के होर्डिंग्ज ही राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत. नेत्याला खूश करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी लावलेली होर्डिंग्ज काढण्याचे धाडस यापूर्वी महापालिकेने दाखविले नव्हते. न्यायालयाच्या कारवाईच्या दणक्याने शहरात आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या कार्यकर्त्यांनी लावलेली अडीचशेहून अनधिकृत होर्डिंग्ज काढण्याचा सपाटा महापालिकेने लावला आहे.