गडहिंग्लज : ब्रिक्स कंपनी आपल्या काळातील सेवानिवृत्त कामगारांची देणी देण्यास तयार आहे. त्याबाबत कंपनीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून ही देणी लवकरच अदा केली जातील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.केवळ शेतकरी व कामगारांच्या भल्यासाठीच लोकप्रतिनिधी या नात्याने १० वर्षे मुदतीने गडहिंग्लज कारखाना सहयोग तत्वावर चालवायला घेण्यास आपण कंपनीला तयार केले. ३० सप्टेंबर,२०१३ अखेर कारखान्याने ताळेबंदात दाखवलेल्या ८३ कोटी देयकांपैकी ४३ कोटी देयके शासनाने मान्य केली. बाकीची रक्कम सत्य-असत्यता (डु-डिलिजन्स) पडताळणीसाठी समिती नियुक्त केली आहे.
कंपनी येण्यापूर्वी कारखान्याला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या क्लोजर नोटीसीची माहिती कंपनीच्या निर्दशनास आणली नव्हती.त्यामुळे नाईलाजास्तव ८ कोटी ८२ लाख ३५ हजार रुपये अदा करावे लागले.हंगामी व रोजंदारीवरील नोकरांना कायम करावे आणि फिटमेंटच्या मागणीसाठी गेटवर आंदोलन करून कंपनीची बदनामी करण्यात आली.तरीदेखील करारात नसलेली युनियन बँकेची ३ कोटी व स्टेट बँकेची साडेपाच कोटींची देणी अदा करून कंपनीने संचालक मंडळाच्या गळ्याचा फास सोडवला.करारानुसार सभासदांना दरवर्षी १०किलो साखर द्यायची होती. परंतु, कंपनीने दरवर्षी १०० व ५० किलो साखर देऊन ८ कोटी ४१ लाख ८६ हजाराचा भुर्दंड सोसला. गळीत वाढविण्यासाठी ८ कोटी ९७ लाख खर्चून मशिनरीचे आधुनिकीकरण केले. एकंदरीत या सर्व बाबींवर कंपनीने आतापर्यंत करारामध्ये अंतर्भूत नसतांनाही ३४ कोटी ७१ लाख २१ हजार इतका खर्च केला.ऊस उत्पादकांची एफ. आर.पी, तोडणी - वाहतूक बीले, कामगारांचा पगार कंपनीने वेळेवर दिला.तरीदेखील कंपनीस कारखाना चालविणे अशक्य करून टाकले आहे. त्यामुळे यापूर्वीच आपण संचालक मंडळास धोक्याचा इशारा दिला आहे,असेही त्यांनी पत्रकांत नमूद केले आहे.जबाबदारी कारखान्याचीच...!८३ कोटीच्या देणीमध्ये कारखान्याने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची कोणतीही देणी ताळेबंदात दाखवलेली नाहीत.त्यामुळे लवाद म्हणूनसाखर आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार सेवानिवृत्तांची थकित रक्कम देण्याची जबाबदारी कारखान्याचीच आहे, असेही मुश्रीफ यांनी नमूद केले आहे.कारखान्याच्या भवितव्याची काळजी५००० टन गाळप क्षमता,सहवीज व इथेनॉलची निर्मिती करणारा कारखानाच साखर व्यवसाय टिकू शकतो.गडहिंग्लज कारखान्याची मशिनरी अत्यंत जुनी असून कारखाना सातत्याने बंद पडतो.मुळातच प्रतिटन ५०० ते ६०० रूपयांनी कंपनी तोट्यात आहे. त्यामुळे कंपनी कारखाना सोडून गेली तर मोठे नुकसान होईल.त्यामुळे तालुक्यातील एकमेव असणाऱ्या औद्योगिक प्रकल्पाच्या भवितव्याची आपणांस काळजी वाटते, असेही मुश्रीफांनी नमूद केले आहे.