वाडी रत्नागिरी (ता. पन्हाळा) येथील श्री जोतिबा देवस्थानच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासनाने १७०० कोटींचा आराखडा तयार केला असून त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जोतिबा प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. जोतिबा, पन्हाळ्याचा विकास व्हावा याला कुणाचाच विरोध नाही. मात्र आजवर झालेले विकासाचे प्रयत्न पाहता लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न व भीती आहे. त्याचा वेध घेणारी वृत्तमालिका...
इंदुमती गणेशकोल्हापूर : जोतिबा डोंगराचा कायापालट करण्यासाठी आजवर राबविलेले दोन्ही आराखडे दोन्ही प्रकल्प अपूर्ण आहेत. गुंडाळलेल्या सुंदर जोतिबा प्रकल्पातील सेंट्रल प्लाझा, व्यापारी संकुलचे खंडर झाले आहे. सुंदरतेची माहिती नाही पण बेकायदेशीर टपऱ्या, कमालीचा कचरा, फेरीवाले यामुळे परिसराचे विद्रुपीकरण नक्की झाले आहे. बाधितांची नावे अजूनही सातबारावर लागलेली नाहीत. देवस्थानच्या प्रकल्पातील दर्शन मंडप आणि दोन स्वच्छतागृहे पाच वर्षानंतरही अपूर्ण आहेत.
जोतिबा मंदिर परिसराचा विकास व्हावा ही सगळ्यांची भावना आहे. पण एकदा प्रकल्प हाती घेतला की तो तडीस नेणे, नागरिकांचे समाधानी पुनर्वसन करणे गरजेचे असते. परंतु प्रत्यक्षातील अनुभव तसा नाही. लोकानुनयी घोषणा मोठ्याने होतात, त्यासाठी पुढे पुरेसा निधी होत नाही. आराखड्यांचे सादरीकरण चकचकीत कागदावर होते परंतु प्रत्यक्ष कृतीत त्यातील काही उतरत नाही असाच अनुभव यापूर्वीचा आहे. त्यात प्राधिकरण वगैरे मोठे शब्द वापरले की लोकांच्या मनात धडकीच भरते.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार मुख्यमंत्री होते त्यावेळी सन १९९०-९१ ला लोकसहभागातून सुंदर जोतिबा प्रकल्प राबवला गेला. या अंर्तगत रस्ते मोठे करून प्रवेशद्वारासमोर सेंट्रल प्लाझा बांधला गेला. सेंट्रल प्लाझाचा बगिचा राहिला दूरच कचरा काेंडाळा जास्त झाला आहे. कचरा, बेकायदेशीर टपऱ्या, हातगाड्या, फेरीवाले, किरकोळ विक्रेते यांनीच परिसर भरला आहे.सेंट्रल प्लाझा येथील २८ विस्थापित व्यावसायिकांना त्या शेजारच्या मोकळ्या जागेत दुकानगाळे बांधून दिले गेले. पण ते मुख्य मंदिरापासून बाजूला असल्याने व्यवसाय बंद पडले. मालकांवर वणवण करण्याची वेळ आली. बंद दुकानगाळ्यांमध्ये अवैध धंदे चालू लागले. आता इमारतींचे खंडर, गंजलेले, फुटलेले पत्र्याचे दरवाजे, हातभर वाढलेले गवत अशी स्थिती आहे.
देवस्थानचा ५० कोटींचा आराखडा अपूर्णदेवस्थान समितीने दहा वर्षापूर्वी तयार केलेल्या जोतिबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी पहिल्या टप्प्यासाठी शासनाने ५० कोटी मंजूर केले. त्यापैकी २५ कोटी रुपये आले. त्यातून दर्शन मंडप आणि महिला तसेच पुरुषांसाठी स्वच्छतागृहे ही दोनच कामे हाती घेतली. या तीनही इमारतींचे काम अजून अपूर्ण आहेत.
सातबाऱ्यावर नाव नाहीसुंदर जोतिबा प्रकल्पावेळी ३०० लोक बाधित झाले. त्यापैकी १५० मिळकतधारकांची नावे अजून सातबारा व प्रापर्टी कार्डला लागलेली नाहीत. त्याचे सन २०१५-१७ च्या दरम्यान महसूल विभागाने सर्व्हेक्षण केले. मिळालेल्या प्लॉटवरच बांधकाम करून राहिलेले, खरेदी-विक्री झालेले व अदलाबदली झालेले प्लॉट अशी वर्गवारी करून पंचनामा केला गेला, पण त्यावर पुढे कार्यवाही झाली नाही.
भौगोलिक परिस्थिती, स्थानिकांचा उदरनिर्वाह, भाविकांना सुविधा, गुरव-भाविकातील नातेसंबंध, धार्मिक विधी यांचा विचार करून, सर्वांशी चर्चा करून प्रकल्प राबवला पाहिजे. पण याआधीचा अनुभव वाईट असल्याने पूर्वानुभवाची भीती आहे, विकासाला विरोध नाही. - जयवंत शिंगे, शिक्षक, ग्रामस्थ