‘आॅनलाईन’ सातबारा त्रुटींमुळे दस्त नोंदणीत अडथळा
By Admin | Updated: July 3, 2016 00:52 IST2016-07-03T00:52:11+5:302016-07-03T00:52:11+5:30
मालक - व्यवहार करणाऱ्यांना फटका : ‘करवीर’मध्ये रोज वीस प्रकरणे परत

‘आॅनलाईन’ सातबारा त्रुटींमुळे दस्त नोंदणीत अडथळा
कोल्हापूर : आॅनलाईन सातबाऱ्यातील त्रुटींमुळे शेती, फ्लॅट, प्लॉट यांच्या नोंदणीमध्ये अडथळे येत आहेत. करवीर दुय्यम निबंधक
वर्ग-२च्या शहरातील चार कार्यालयांमध्ये दिवसाला सरासरी २० ते २५ दस्तऐवज नोंदणीची प्रकरणे नोंदणीशिवाय परत जात आहेत. त्यामुळे संबंधित मालक व व्यवहार करणाऱ्यांना याचा फटका बसत आहे.
शासनाने हस्तलिखितऐवजी आॅनलाईन सातबारा देण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. तलाठ्यांनी लॅपटॉप व डोंगलच्या सहायाने हे आॅनलाईन उतारे द्यायला सुरुवात केली; परंतु हे उतारे देताना त्यामध्ये काही त्रुटी राहू लागल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. रेंज नसणे, सर्व्हरची गती कमी असणे, अशा अडचणी येऊ लागल्या. परिणामी, तलाठ्यांनी काही महिन्यांपूर्वी आंदोलनाचे हत्यार उपसून हस्तलिखितला परवानगी देण्याची मागणी केली. बरेच दिवस आंदोलन सुरू राहिल्यानंतर राज्य शासनाशी सकारात्मक चर्चा केल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा आॅनलाईन पद्धतीने सातबारा उतारे द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतरही अडचणींचा फेरा थांबायला तयार नाही. अजूनही त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे.
शेती, प्लॉट, फ्लॅट याची दस्तावेज नोंदणी करताना आॅनलाईन सातबारा उताऱ्यातील त्रुटींमुळे संबंधितांचे व्यवहार पूर्ण होत नाहीत. हे चित्र सध्या शहरातील करवीर दुय्यम निबंधक वर्ग-२ च्या कार्यालयांमध्ये पाहायला मिळत आहेत.
भवानी मंडप येथे वर्ग-२ चे क्रमांक १ व ३ चे कार्यालय तर कसबा बावडा रोडवरील प्रशासकीय इमारतीमध्ये वर्ग-२ चे क्रमांक २ व ४ कार्यालय आहे. या सर्व कार्यालयांमध्ये मिळून दिवसाला सरासरी २० ते २५ दस्त नोंदणी होत असतात; परंतु गेल्या महिन्याभरात दिवसाला किमान चार ते पाच प्रकरणे आॅनलाईन सातबारा उताऱ्यातील त्रुटींमुळे परत जात आहेत.
उताऱ्यांमध्ये नाव न येणे, क्षेत्र चुकीचे येणे, अशा स्वरूपाच्या या त्रुटी आहेत. त्यामुळे याचा फटका संबंधित दस्त करणाऱ्यांना बसत आहे. या त्रुटी दूर होण्यासाठी बराच कालावधी लागत असल्याने ही प्रकरणे ठप्प राहत असल्याचे चित्र आहे.
आॅनलाईन सातबारा उताऱ्यातील त्रुटींमुळे लोकांची होणारी गैरसोय पाहता, त्या दूर करण्यासाठी शासनाने ‘एडिट मॉडेल’ हे सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून दिले आहे. त्या माध्यमातून त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. दि. ३१ जुलैपर्यंत हे काम पूर्ण होईल तसेच प्रत्येक मंडल अधिकारी कार्यालयांमध्ये एक संगणक व तहसीलदार कार्यालयांमध्ये दोन संगणक व ब्रॉडबॅँड इंटरनेट जोडणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हे काम गतीने होत आहे.
- शंकर बर्गे, निवासी उपजिल्हाधिकारी