चांदोली अभयारण्यग्रस्तांचे आंदोलन मागे

कोल्हापूर : श्रमिक मुक्ती दलातर्फे गेल्या मंगळवारपासून (दि. २७ नोव्हेंबर) चांदोली अभयारण्यातील सात गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची नुकसानभरपाईपोटी आठ महिन्यांपासून देय असलेली ४ कोटी २२ लाखांची रक्कम तीन टप्प्यांत जमा झाली. शेवटच्या टप्प्यात सोमवारी (दि. ३) सर्व रक्कम जमा झाल्याने ठिय्या आंदोलन स्थगित करून उर्वरित मागण्यांसाठी पाठपुरावा करण्याचे ठरले.
कसबा बावडा रमणमळा येथील वन्यजीव कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू होते. नेते भारत पाटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हाप्रमुख मारुती पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आठ दिवस मोठ्या जिकीरीने आंदोलन झाले. त्याची दखल वनविभागाला घ्यावी लागली.
इतके दिवस आंदोलन सुरू आहे, जमीन हस्तांतरणाचे काम रखडले. काही बैलांना चाबकाचे फटकारे मारल्यावरच ते काम करतात, तशीच अवस्था तुमची झाली आहे.
शेतकऱ्यांनी तुम्हाला चाबकाचे फटकारेच मारले पाहिजेत, अशा शब्दांत खासदार राजू शेट्टी यांनी वन विभागाच्या अधिकाºयांना खडसावले. मुख्य वनसंरक्षक डॉ. क्लेमेंट बेन हे मुंबईला असल्याने त्यांच्याशी
फोनवर चर्चा करून प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावा, नाही तर
गय करणार नाही, अशा भाषेत दम दिला.
खासदार शेट्टी यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला. वनअधिकाºयांवर प्रश्नांचा भडीमार करीत त्यांना कार्यपद्धती सुधारण्याच्या सूचना केल्या.
प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उद्या बैठक
चांदोली अभयारण्यग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उद्या, गुरुवारी दुपारी चार वाजता कोल्हापुरात बैठक घेऊ, असे मुख्य वन्यसंरक्षक डॉ. क्लेमेंट बेन यांनी फोनवरून सांगितले. या बैठकीत चांदोलीतील सात मूळ गावांतील भूसंपादन, पुनर्वसन, गायरान व मुलकी जमीन वाटप, पिण्याचे पाणी यांसह अन्य प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे. बैठकीस सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प संचालिका विनिता व्यास, अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, पाटबंधारे अधीक्षक अभियंता, श्रमिक मुक्ती दलाचे भारत पाटणकर उपस्थित राहणार आहेत.
टस्करचा बंदोबस्त करा
शाहूवाडी तालुक्यात टस्कर हत्तीचा धुडगूस सुरू असताना वनविभाग काय करतो? अशी विचारणा वनअधिकारी हणमंत धुमाळ यांना केली. टस्करला हुसकावण्यासाठी तातडीने उपाययोजना हाती घेण्याबरोबरच पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात कार्यवाही करा, अशी सूचना केली.
तर जानेवारीत पुन्हा आंदोलन
जमिनीचे १०० टक्के वाटप, शेतीला आणि प्रकल्पग्रस्तांना पिण्याचे पाणी पुरविले नाही तर जानेवारीत पुन्हा बेमुदत आंदोलन केले जाईल, असा इशारा पाटणकर यांनी दिला.
अभयारण्यग्रस्तांचे उर्वरित प्रलंबित प्रश्न
नागपुरातील केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे २४० हेक्टर निर्वनीकरणाचा प्रस्ताव पडून आहे. शेती महामंडळाच्या ८१ हेक्टरांचा प्रस्तावही मंत्रालयात आहे. हातकणंगलेतील १२५ हेक्टर गायरानचा प्रस्ताव विभागीय कार्यालयाकडून जिल्हाधिकाºयांकडे आला आहे. याबाबत अजून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.