स्वातंत्र्याचा सार्थ अभिमान बाळगा

अशोक चौसाळकर : तरुणांनी देशाकडे प्रगतीच्या दृष्टीने पहावे

शेकडो शहिदांचे बलिदान आणि घरदार सोडून रस्त्यावर उतरून लढा दिलेल्या लोकांनी ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून भारताची मुक्तता केली. उद्या, शुक्रवारी आपण ६७वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार आहोत. त्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यानंतरची आपली वाटचाल, स्वातंत्र्य चळवळीत स्वीकारलेले तत्त्व, पाहिलेले स्वप्नाचे वास्तव, संसदीय लोकशाही योग्य की अयोग्य, आदींबाबत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. अशोक चौसाळकर यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...

प्रश्न : स्वातंत्र्यानंतरच्या देशाच्या वाटचालीबाबत तुम्हाला काय वाटते?
उत्तर : भारताची स्वातंत्र्य चळवळ शंभर वर्षे चालली. त्यातून नवीन विचारमंथन झाले. महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक यांचा भारत हा स्वतंत्र नागरिकांचा लोकशाही राजवट असणारा देश असावा, अशी संकल्पना होती. महात्मा गांधीजींनी विविध चळवळींच्या माध्यमातून लोकांमध्ये हक्कांबाबत जागृती निर्माण केली. तिसऱ्या जगातील अनेक देशांमध्ये लोकशाही राजवट नष्ट झाली असली, तरी भारतात गेल्या ६४ वर्षांपासून ती कायम आहे. त्याद्वारे लोकांची प्रगती करण्यात आपण यश मिळविले आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या सरनाम्यात स्वातंत्र्याचा आशय चांगल्या पद्धतीने व्यक्त झाला आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांचा नवा समाज स्थापनेचे स्वप्न राज्य घटनेने लोकांसमोर ठेवलेले आहे. राज्य घटनेचा सरनामा हा भारतीय स्वातंत्र्याचा आशय आहे. राज्य चालविण्यासाठी आपल्या पुढे रशियन समाज व्यवस्था आणि पाश्चिमात्य भांडवलशाही असे पर्याय होते. आपण त्यांचा त्याग करून आपण आपल्या मार्गाने वाटचाल केली आहे. पंडित नेहरू म्हणत असत की, लोकशाही मार्गाने प्रगतीची वाटचाल मंद गतीने होते. हे खरे असले, तरी जर लोकांच्या प्रगतीची इच्छा तीव्र असते आणि त्यासाठी त्यांची काम करण्याची तयारी असेल, तर प्रगती जलद गतीने होऊ शकते. याबाबतचे अनेक अनुभव आपल्याला आले आहेत. १९४७चा आणि २०१४ चा भारत यात महद्अंतर आहे. त्या काळात आपल्याला लक्षावधी टन अन्नधान्य आयात करावे लागत होते. पुरेसे दूध मिळत नव्हते. फाळणीमुळे एक कोटी लोक निर्वासित म्हणून देशात आले होते. त्यांची व्यवस्था करणे भाग होते. उद्योग-व्यवसायात देश मागास होता. शेतीत जमीनदारी व्यवस्था होती. आज या सर्वच बाबतीत आपण मोठी प्रगती केली आहे.
प्रश्न : स्वातंत्र्याचे स्वप्न, स्वीकारलेल्या तत्त्वांबाबत कितपत यश मिळाले?
उत्तर : स्वातंत्र्य चळवळीत जी तत्त्वे मांडली, ज्यांचा पुरस्कार केला. त्यातील काही यशस्वीपणे अमलात आली, तर काहींबाबत आपण अपयशी ठरलो आहोत. लोकशाही राजवट खोलवर रूजविण्यात, विविध समाजास पुढे आणण्यास, ग्रामीण भागातील जमीनदारी व्यवस्था बऱ्यापैकी नष्ट करण्यात प्रगती केली आहे. मात्र, समाजातील गरिबी, विषमता अजूनही कायम आहे. देशात आजही २८ ते ३० टक्के लोक एका डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नात आपला जीवनक्रम चालवित आहेत. शहरी भागात कोट्यवधी लोक वाईट परिस्थितीत आहेत. जगातील ४० कोटी लोक गरीब असून, ते भारतात राहतात. सामाजिक स्तरावर वरच्या जातीचा विकास झाला, तर मागास जातीचा झालेला नाही.
राष्ट्रबांधणीचा प्रश्न सोडवू शकलेलो नाही. भाषावार प्रांतरचना करून नव्या राष्ट्राची निर्मिती केली. भारताच्या परिघावर असलेल्या पंजाब, जम्मू-काश्मीर, नागालँड, मिझोराम, आदी राज्यांत फुटीरतावादी शक्ती प्रबळ आहेत. त्या राज्यात सशस्त्र बंडखोरी आहे. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न ६० वर्षे उलटली, तरी आपल्याला सोडविता आलेला नाही. तो सोडविल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने आपली राष्ट्रबांधणी यशस्वी झाली, असे म्हणता येणार नाही. आजच्या आपल्या राजकीय नेत्यांची सार्वजनिक नैतिकता निराश करणारी आहे.
प्रश्न : संसदीय लोकशाही योग्य की अयोग्य आहे?
उत्तर : गेल्या ६० वर्षांचा अनुभव पाहता लोकशाहीचे दोन टप्प्यांत विश्लेषण करता येईल. यात १९४७ ते १९९० या पहिल्या टप्प्यात एकपक्षीय वर्चस्व बहुतेकवेळा होते. काँग्रेसचा प्रभाव होता त्या काळात संसदीय लोकशाहीबद्दल योग्य अथवा अयोग्य प्रश्न विचारले नाहीत. १९९० ते २०१४ या दुसऱ्या टप्प्यात आघाड्यांची सरकारे होती. कोणत्याही एका पक्षाचे बहुमत नव्हते. राजकीय अस्थिरतेमुळे लोकशाहीच्या प्रस्तुतेबद्दल प्रश्न विचारले गेले. परंतु, याही काळात आर्थिक, राजकीयदृष्ट्या देशाने मोठी प्रगती केली. आर्थिक, लष्करीदृष्ट्या एक मोठी सत्ता म्हणून भारताचा उदय याच काळात झाला. त्यामुळे भारतातील राजकीय नेत्यांनी आघाड्यांची सरकार चालविण्याची कला काही प्रमाणात अवगत केली होती. मात्र, २०१४ नंतर पुन्हा पक्षीय सरकार आले आहे. यापुढे ही जर एकपक्षीय सरकार येतच राहिली, तर हा प्रश्न निर्माण होणार नाही. संसदीय लोकशाहीचे तीन लाभ आहेत. पहिला म्हणजे ही व्यवस्था लवचिक असते आणि ज्यावेळी गरज पडेल त्यावेळी योग्य तसे बदल घडवून आणता येतात. नको असलेले सरकार लोकसभेत साध्या बहुमताने ठराव संमत करून पदावरून दूर करता येते, हा दुसरा लाभ आहे. तिसरा म्हणजे समाजात चळवळी, परिवर्तनसाठी सुरू असलेल्या लढ्यांची चांगल्या पद्धतीने दखल घेता येते. अर्थात स्थिरता हा अध्यक्षीय लोकशाहीचा एक लाभ आहे. एकंदरीत आपली आजपर्यंतची वाटचाल पाहता संसदीय लोकशाही योग्य आहे.
प्रश्न : आताच्या लोकशाही पद्धतीत अपेक्षा व्यक्त करणे, अधिकार मिळविण्याची संधी आहे का?
उत्तर : संसदीय लोकशाहीत लोकांच्या चळवळी आहेत. त्यांची दखल राजकीय पक्षांनी योग्यवेळी घेतली नाही, तर त्यांना निवडणुकीत पराभवाला तोंड द्यावे लागते. संसदीय लोकशाही पध्दती खुली करण्याची जबाबदारी जनता आणि राजकीय पक्षांची आहे. गेल्या काही वर्षांत जनतेच्या चळवळींमुळे कायदा निर्मितीची प्रक्रिया खुली झाली आहे. लोकपाल निर्मिती, माहितीचा अधिकार त्याचे उदाहरण आहे. लोकांच्या संघटना, चळवळींचा, लोकांचा सरकारने निर्णय प्रक्रियेत समावेश करावा. लोक पातळीवरील प्रयोगांचा शासकीय योजनांमध्ये अंतर्भाव व्हावा. जनतेला जास्तीत जास्त अधिकार देणे. चळवळींना प्रोत्साहन देणे, त्यातील आशय समजावून घेणे, प्रगल्भ लोकशाहीसाठीआवश्यक आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये अपेक्षा व्यक्त करण्याचा, हक्क मिळविण्याचा अधिकार आहे.
प्रश्न : तरुणांनी स्वातंत्र्याकडे कशा पद्धतीने पहावे?
उत्तर : तरुणांनी स्वातंत्र्याकडे प्रगतीच्या दृष्टीने पहावे. देशात आणि देशाबाहेर विकासाच्या अनेक संधी आहेत. त्याचा लाभ तरुणांनी उठविला पहिजे. संगणक, जैवतंत्रज्ञान, नॅनो टेक्नॉलॉजी अशी विविध क्षेत्रे सध्या उपलब्ध झाली आहेत. मुख्यत: देशाच्या बाहेरसुद्धा मोठ्या संधी आहेत. राजकीय व्यवस्था स्वच्छ ठेवणे हे मुख्य आव्हान आहे. राजकीय नैतिकतेचा ऱ्हास झाला आहे. राजकारण हा अवैध पद्धतीने पैसे मिळविण्याचे क्षेत्र असल्याचा समज झाला आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाला भ्रष्टाचाऱ्यांनी विळखा घातला आहे. त्यापासून देशाची मुक्तता करणे गरजेचे आहे. महात्मा गांधी आणि त्यांचे गुरू गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी ठामपणे सांगितले होते की, राजकारण हा बदमाशांचा अड्डा नाही, तर राजकारण हे शुद्ध चारित्र्य असणाऱ्या लोकांच्या समाजसेवेचे क्षेत्र आहे. हे लक्षात ठेवून काम केल्यास पुढील दोन दशकांत भारतीय प्रजासत्ताक जगातील अव्वल दर्जाचा देश बनल्याशिवाय राहणार नाही.
- संतोष मिठारी