हद्दवाढीत निवडणुकीचा अडसर

चौथा प्रस्ताव तयार : निवडणुकीच्या सहा महिने अगोदर निर्णय न घेण्याचा दंडक

कोल्हापूर : हद्दवाढीच्या १९९२च्या अधिसूचनेस नागरिक व लोकप्रतिनिधींचा विरोध पाहता सद्य:स्थितीचा विचार करून पुन्हा चौथ्यांदा सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे. मात्र, महापालिका निवडणुकीपूर्वी सहा महिने हद्दवाढीचा निर्णय घेऊ नये, असा दंडक आहे. औरंगाबाद शहराची हद्दवाढ याच कारणास्तव लांबणीवर पडली होती. त्यामुळे कोल्हापूरची हद्दवाढ तत्काळ होणार की निवडणुकीत घोषणाबाजीनंतर निर्णय होणार याबाबत उत्सुकता आहे.
महापालिकेने सर्वांत प्रथम २० मे १९९२ मध्ये मनपाने ४२ गावांचा समावेश असलेला प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला. हा प्रस्ताव शासनाकडे दहा वर्षे धूळखात पडल्यानंतर मनपाकडून दुसरा प्रस्ताव मागविला. १८ मार्च २००२ मध्ये दुसरा सुधारित प्रस्ताव सादर केला. दुसऱ्या प्रस्तावावर विचार करण्याची मागणी मनपाने २१ आॅगस्ट २०१२ पत्राद्वारे शासनाला केली. मात्र, यावर शासन दहा वर्षांत निर्णय घेऊ शकले नाही. हद्दवाढीसाठी लोकप्रतिनिधी व संभाव्य गावांचा विरोधाचा विचार करून पुन्हा तिसऱ्यांदा प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले. जुनेच कारण देत तिसरा प्रस्ताव ही एप्रिल २०१५मध्ये नाकारण्यात आला. आता हद्दवाढीचा चौथ्यांदा प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी मनपा प्रशासनाने केली आहे.
संभाव्य गावांतील नागरिक व लोकप्रतिनिधींचा विरोध हेच कारण पुढे करून शासन गेली २५ वर्षे हद्दवाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवत आहे. यावेळीही आंदोलनाची राळ उडणार आहे. त्यात महापालिकेची निवडणूक येत्या पाच महिन्यांत होत आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहराबाबतचा निकष कोल्हापूरला लावल्यास कोल्हापूरची हद्दवाढ पुन्हा लांबणीवरच पडणार आहे. (प्रतिनिधी)


असा सादर होणार प्रस्ताव
नव्या प्रस्तावानुसार शहराची
हद्द किमान ९० ते ११० चौ.कि.मी होईल.
शनिवारी होणाऱ्या कार्यशाळेनंतर नव्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे महासभेपुढे चर्चेसाठी ठेवण्यात येईल.
महासभेच्या मंजुरीनंतर प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे सादर करण्यात येईल.
त्यानंतर नगरविकासाच्या सूचनेवरून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.
शासनास गरज वाटल्यास जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील गावांच्या समावेशाबाबत ‘ना हरकत दाखला’ मागवू शकते.
मुख्यमंत्र्यांनी मनात आणल्यास आपल्या अधिकाराखाली जि.प.च्या ‘ना हरकती’शिवायही शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव पूर्ण करू शकतात.
यासाठी कोल्हापूरच्या नेतृत्वांनी फक्त राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखविण्याची गरज आहे.