'आशा'ची वेतन निश्चितीत 'निराशा'

सात महिन्यांपासून मानधन नाही : इतर राज्यांच्या धर्तीवर वेतन देण्याची मागणी

कोल्हापूर : ग्र्रामीण आरोग्याच्या बाबतीत काळजी घेणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र देशात क्रमांक एकवर आहे. यात कोल्हापूर जिल्हा अव्वल स्थानी आहे; परंतु ज्यांच्या योगदानाने हे स्थान मिळाले, त्या आशा वर्कर्सना कुठलेच स्थान नसल्याचे चित्र आहे. वेळेवर न मिळणारे मानधन व नसलेली दरमहा वेतननिश्चिती यामुळे त्यांची परवड होत आहे. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. जिल्ह्यात २७०० आशा वर्कर्स आहेत.
दर हजारी लोकांमागे एक आशा काम करते. गरोदर माता, लहान मुले यांची काळजी घेणे, त्यांना आहार व आरोग्यविषयी जागृती करणे, गरोदर महिलांचे दवाखान्यात बाळंतपण करणे, साथीच्या रोगांचा सर्व्हे करणे असे त्यांच्या कामाचे स्वरूप आहे. शासन त्यांच्याकडून आरोग्याच्या महत्त्वाच्या आणि मोठ्या मोहिमा यशस्वी करून घेते; परंतु या कामासाठी त्यांना तुटपुंजे मानधन मिळते. केसेसच्या प्रमाणात ते दिले जाते. कामाच्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न हे विचार करायला लावणारे आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून तेही मिळालेले नाही. यासाठी त्यांचा पाठपुरावा सुरूआहे; परंतु जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून शासनाकडून निधीच आला नसल्याचे सांगून हात वर केले जात आहेत. यामध्ये त्यांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. निधी आला नसेल तर तो का आला नाही? याची माहिती घेणे गरजेचे आहे. त्यांच्यातीलच एखाद्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याचा महिन्याचा पगार मिळाला नाही तर लगेच कामबंद आंदोलन, काळ्या फिती लावून आंदोलने होतील; पण आशा वर्कर्सना मानधन न मिळाल्याने त्यांची अवस्था काय असेल, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
मानधनाऐवजी निश्चित वेतन मिळावे, अशी आशा वर्कर्स संघटनेची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे; परंतु त्याकडे शासनाने कानाडोळाच केला आहे. शेजारील कर्नाटक राज्यात दरमहा २२०० रुपये निश्चित वेतन दिले जाते. त्याचबरोबर पश्चिम बंगालमध्ये १३०० रुपये व राजस्थानमध्ये ११०० रुपये वेतन दिले जाते. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ते दिले जात नाही. ग्रामीण जनता आरोग्याची काळजी घेण्याच्या बाबतीत जागरूक
म्हणून महाराष्ट्र देशात प्रथम स्थानावर आहे. यामध्ये कोल्हापूरचाही वाटा आहे; परंतु ज्यांच्या जिवावर हे
होऊ शकले आहे. त्या आशा वर्कर्सकडे मात्र शासनाचे दुर्लक्ष
आहे. (प्रतिनिधी)

आशा वर्कर्सचे गेले सात महिने मानधन शासनाकडून मिळालेले नाही. ते मिळण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्याचबरोबर हा प्रश्न वारंवार निर्माण होऊ नये, यासाठी आशा वर्कर्सची दरमहा वेतन निश्चिती झाली पाहिजे.
-प्रा. सुभाष जाधव,
खजिनदार, आशा वर्कर्स संघटना