अधिकाऱ्यांविना ‘पशुसंवर्धन’चा गाडा

तब्बल सहा पदे रिक्त : कामाच्या निपटाऱ्यात अनंत अडचणी; लाभार्थ्यांचे हेलपाटे

आयुब मुल्ला - खोची -पशुसंवर्धन खात्यातील एका अधिकाऱ्याचे पद वगळता सहा प्रमुख अधिकाऱ्यांची नियुक्तीच शासनाच्या जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयात झालेली नाही. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत या पदांचा कारभार अतिरिक्त म्हणून इतरांच्याकडे आहे. साहजिकच कामाचा ताण वाढल्याने योजनांचा निपटारा या विभागाकडून होत नाही. त्यामुळे विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी दाखल झालेल्या प्रस्तावांचे गठ्ठे साठतच चालले आहेत. त्यामुळे लाभार्थी मात्र लाभ मिळणार की नाही, अशा अवस्थेत आहे.
जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्याचा आवाका मोठा आहे. सहा ठिकाणी तालुका लघु सर्व पशूचिकित्सालय, जिल्हा सर्व चिकित्सालय, पोल्ट्री, मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र, कृत्रिम रेतन केंद्र, तपासणी नाका या माध्यमातून संवर्धनाचे कार्य चालते, तर नावीन्यपूर्ण योजनांतर्गत शेळीपालन (१० शेळी +१ बोकड, ४० शेळी +२ बोकड), पोल्ट्री (१००० पक्षी), लसीकरण, अणुवांशिक सुधारणा या योजना राबविल्या जातात.
या सर्वांवर नियंत्रण या कार्यालयाचे आहे; परंतु येथील प्रमुख अधिकाऱ्यांचीच पदे रिक्त आहेत. या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार इतरांच्यावरती दिलेला आहे. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांची नियुक्ती सांगलीची आहे. त्यांच्याकडे इथला कार्यभारही आहे. आठवड्यातील तीन दिवसांप्रमाणे ते दोन्ही विभाग चालवितात. सहायक उपायुक्त हे कोल्हापूर कार्यालयातील अतिरिक्त कार्यभार सांभाळतात, सहायक पशुधन विकास अधिकारी हे जयसिंगपूरबरोबरच जिल्ह्याच्या ठिकाणचेही काम पाहतात. यासह कार्यालयातील अधीक्षक, ज्युनिअर क्लार्क, वाहनचालक ही पदेसुद्धा भरलेली नसल्याने इतर विभागांकडेच आहेत.
पशुधन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, परिचर (दोन), लघुलेखक, नाईक एवढीच पदे भरण्यात आली आहेत. त्यामुळे आवाक्याबाहेरचे काम येथे उपलब्ध असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. मूळच्या कामाबरोबरच इतर कामे करताना यांची कसरत होत आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रश्न वाढतच चालले आहेत. ‘एक ना धड, भाराभर चिंध्या’ अशी इथल्या कामाची अवस्था होऊन बसली आहे. तालुक्याच्या ठिकाणाहून आलेल्या कामांचा महिनोमहिने निपटारा होत नसल्याचे चित्र आहे.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन ही योजना संपूर्ण राज्यात जिल्ह्याने चांगली राबविली. सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के, तर मागासवर्गीय गटांतील लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदान या योजनेसाठी दिले जाते. तरुण बेरोजगारांचा हा उद्योग करण्याकडे कल वाढत चालला आहे, परंतु अनुदानाची रक्कम मात्र शासनाकडून योजनेस कमी मिळत आहे. शासनाने उद्दिष्टात वाढ करावी, अशी मागणी होत आहे. अशा परिस्थितीत पशुसंवर्धन विभाग मात्र नियुक्त्यांअभावी संथ वाटचाल करीत आहे.

तीन महिन्यांपासून रखडली लाभार्थ्यांची छाननी
पशुसंवर्धन विभागाने गतवर्षीच्या पात्र लाभार्थ्यांची निवड फेब्रुवारीमध्ये केली होती. त्यानंतर यावर्षी कुक्कुटपालनासाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविले. त्याची अंतिम मुदत ३० आॅगस्टपर्यंत होती. त्यानुसार सुमारे दीड हजार प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांत यापैकी पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची छाननीच पूर्ण झालेली नाही. ही प्रक्रिया किचकट असल्याचा शेरा मारून दोन दिवसांपूर्वी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हे सर्व अर्ज पुन्हा ज्या-त्या तालुका पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले. त्यामुळे या अर्जांची आता पुन्हा एकदा तालुकास्तरावर छाननी होणार आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून हेलपाटे मारून लाभार्थी शिणले आहेत.