कायद्यातील दुरुस्तीचा अर्थ अन् बँक पातळीवर संमभ्रावस्था

राजाराम लोंढे, लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने नागरी बँकांच्या धोरणात केलेल्या बदलामुळे संमभ्रावस्था पसरली आहे. सहकारी बँकांचे अध्यक्ष, संचालक हे पूर्णवेळ अथवा पगारी नाहीत, त्यामुळे कायदा दुरूस्तीचा परिणाम सध्याच्या प्रणालीवर होणार नाही. मात्र एकूण संचालकांपैकी ५१ टक्के संचालक हे व्यावसायिक पात्रता असणे गरजेचे आहेत. हे व्यावसायिक पात्रतेचे संचालक ग्रामीण कार्यक्षेत्रातून शोधताना नागरी बँक व्यवस्थापनाची दमछाक होणार हे निश्चित आहे.

सहकारी बँका या सामान्य माणसाच्या आर्थिक कणा आहेत. छोट्या छोट्या गरजा पूर्ण होत असल्याने समाजातील लहान वर्ग या बँकांचे सभासद असतात. मात्र अलिकडील पाच-दहा वर्षात रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकारचा सहकार क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलला आहे. त्याला सहकारी बँका, पतसंस्थांतील अपहाराच्या घटना कारणीभूत असतीलही मात्र त्यामुळे सगळेच सहकार खराब म्हणणे चुकीचे आहे. त्यादृष्टीने पहिल्यांदा रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांवर व्यवस्थापकीय मंडळ आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये मोठा फेरबदल करून नागरी बँकांना जखडून ठेवले.

नागरी बँकेमध्ये कार्यकारी संचालक, पूर्णवेळ संचालक होण्यासाठी काही किमान पात्रता धारण करणे बंधनकारक आहे. सरकारी बँकेमध्ये ज्याप्रमाणे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक असतात. या प्रमाणेच सहकारी बँकेमध्ये या पुढे असणार आहे. तथापि सध्या सहकारी बँकेचे अध्यक्ष हे पूर्णवेळ असत नाहीत. मात्र बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा मॅनेजिंग डायरेक्टर हे पूर्णवेळ संचालक असतात. सद्यस्थितीत नागरी बँकेमध्ये निवडून आलेल्या संचालकांपैकी मॅनेजिंग डायरेक्टर अथवा पूर्णवेळ संचालक नाही. त्यामुळे याबाबतची संमभ्रावस्था संपुष्टात येते. तरीही निवडून आलेल्या संचालकांमध्ये ५१ टक्के संचालक हे बँकिंग व्यवसायाशी अनुभवी असणे आवश्यक आहेत.

व्यावसायिक व्यक्ती संचालक मंडळात येणे कठीण

सध्याच्या संचालक मंडळात दोन तज्ज्ञ संचालक आहेत, मात्र बहुतांशी बँकांमध्ये मासिक मीटिंगलाही त्यांना उपस्थित राहता येत नाही. त्यामुळे बँकांच्या कार्यक्षेत्रात व्यावसायिक संचालक भेटले तरी ते निवडणूक प्रक्रियेतून संचालक मंडळात येण्यास उत्सुक असणे अवघड आहे. ते वेळ देतील हे सांगता येणार नाही.

संचालकपदाचा कार्यकाल चुकीचा

कायद्यातील दुरुस्तीनुसार एका संचालकाला जास्तीत जास्त आठ वर्षे राहता येईल. संचालक मंडळाची टर्म ही पाच वर्षांची आहे, त्यामुळे एखादा दुसऱ्यांदा निवडून गेला तर तो तीन वर्षांनंतर आपोआपच अपात्र ठरणार असल्याने यावर बँकांनी आक्षेप घेतला आहे.

कोट-

बँकिंग कायद्यातील बदलामुळे नागरी बँकांना चाकोरीत राहूनच काम करावे लागणार आहे. व्यावसायिक संचालकांमुळे बँकेला फायदा होऊ शकेल, मात्र तेवढा वेळ देणारे मिळतील का? हा प्रश्न आहे.

- ॲड. प्रकाश देसाई (माजी अध्यक्ष, विद्यमान संचालक यशवंत बँक, कुडित्रे)

नागरी बँकांमध्ये अध्यक्ष, संचालक हे पूर्णवेळ नसतात. त्यामुळे त्या नियमाचे थेट परिणाम होणार नाही. इतर दुरूस्त्यांबाबत सरकारच्या पातळीवर आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

- महेश धर्माधिकारी (सी. ए., उपाध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक्स असोसिएशन)