विश्वास पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : साखर कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देणे अडचणीचे ठरत असल्याने तीन-दोन हप्त्यात द्यावी, अशी शिफारस करणाऱ्या अभ्यास गटाने, एखाद्या कारखान्यास एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना द्यायची झाल्यास त्याचीही मुभा दिली आहे. फक्त तसे करण्यापूर्वी कारखान्याने हा दर आणि तोडणी-ओढणी खर्च निश्चित करावा व निश्चित केलेल्या दराची माहिती शेतकऱ्यांना हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देणे बंधनकारक केले आहे.
एफआरपी देण्याबाबत कारखान्यांना मुभा दिली, तर कारखान्यांमध्ये स्पर्धा लागत असल्याचा यापूर्वीचा मुख्यत: कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनुभव आहे. ऊस दराची कोंडी तयार झाल्यावर यापूर्वी दत्त-शिरोळ, जवाहर, मंडलिक या कारखान्यांनी त्यांना परवडतो तो दर जाहीर केला आहे. त्यामुळे इतर कारखान्यांना त्यांच्यामागे आर्थिकदृष्ट्या फरफटत जावे लागले आहे. दर बसत नसतानाही शेतकऱ्यांच्या दबावापोटी तो द्यावा लागला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी हे सध्या दोन्ही महाविकास आघाडीपासून दोन हात लांब आहेत. पूरग्रस्तांच्या नुकसानीसाठी मोर्चा काढून त्यांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. त्यामुळे यंदा एकरकमी एफआरपीसाठी स्वाभिमानी आक्रमक होणार, हे निश्चितच आहे. त्यामुळे अभ्यास गटाच्या शिफारशी प्रत्यक्षात कितपत अमलात येतात, हे ऑक्टोबरअखेरीस स्पष्ट होईल.
केंद्र शासनाच्या पातळीवर नीती आयोगाचा टास्क फोर्स व कृषिमूल्य आयोगाने टप्प्या-टप्प्याने एफआरपी देण्याबाबत केेंद्र शासनास शिफारस केली आहे. त्याबाबतचा निर्णय झाल्यानंतरच महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम २०१३ आणि त्याखालील नियम २०१६ मधील तरतुदीबाबत कायद्यात सुधारणा करणे योग्य वाटते, असे हा अभ्यास गट म्हणतो. विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचे अवलोकन करता, सर्व ऊस पुरवठादारांना एकसमान ऊसदर देणे बंधनकारक राहील. हंगामाच्या सुरुवातीसच जो दर जाहीर करतील, तोच दर संपूर्ण हंगामात देणे बंधनकारक राहील, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. ज्या कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मोलॅॅसिसचा वापर केला आहे, अशा कारखान्यांनी साखर उतारा निश्चित करताना मोलॅॅसिसचा वापर केल्यामुळे आलेली साखर उताऱ्यातील घट विचारात घ्यावी, असेही या अभ्यास गटाने सुचविले आहे.
एफआरपी नाही तर परवाना नाही...
गत हंगामात महाराष्ट्रातील ४७ कारखाने बंद राहिले, तर तेवढ्याच कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही. मंत्री समितीने, या कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात गाळप परवाना देऊ नये, असे जाहीर केले आहे. या निर्णयाशी शासन कितपत प्रामाणिक राहते, याबद्दल साशंकता आहे. हे कारखाने बंद राहिले, तर ऊस शिल्लक राहतो असे चित्र तयार केले जाते. काही जिल्ह्यांत ही स्थिती होऊ शकते. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ऊस आहे व तिथे विठ्ठल व भीमा कारखान्यास परवाना मिळाला नाही, तर शेजारच्या कारखान्यांना या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सगळाच ऊस गाळप करणे शक्य होणार नाही.