आक्रमक सभासद... हतबल संचालक

‘आजरा’च्या वार्षिक सभेतील चित्र : सभासदांच्या मनात कारभाराबाबत प्रश्नांचे वादळ

ज्योतिप्रसाद सावंत -- आजरा -वार्षिक सर्वसाधारण सभा म्हणजे सभासदांचे हक्काचे व्यासपीठ असणारे ठिकाण. संचालक मंडळातील अंतर्गत वाद, कुरबुरी आपापल्या समर्थक सभासदांसमोर आल्या की नकळतपणे त्यांचे भांडवल वार्षिक सर्वसाधारण सभेत होते. सभासदांना आकडेवारीनिशी माहिती उपलब्ध होत असल्याने सभेवेळी प्रश्नांचा भडिमार सुरू झाल्यानंतर सभासदांचे आरोप धड नाकारता येते नाहीत व धड मान्यही करता येत नाहीत असा विचीत्र प्रकार आजरा कारखान्याच्या वार्षिक सभेत अनुभवास आला.सत्काराला व पोलीस बंदोबस्ताला फाटा देत सभा पार पडली, हे या सभेचे मुख्य वैशिष्ट्य होते. मात्र, सुरुवातीपासूनच सभासदांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अभ्यासपूर्ण तर होतेच, पण संचालकांना आत्मचिंतन करावयास लावणारे ठरले. शेअर रक्कम तीन हजारांवरून दहा हजार रुपये करण्यात आली असल्याचे सभेत सांगण्यात आले. सभासदांचा ऊस वेळेवर उचल होत नाही, कारखाना तोट्यातच असल्याचे सभासदांना शेअर रकमेपासून परतावा काहीच नाही, असे असताना वाढीव शेअर रकमा सभासदांनी का भराव्यात, या प्रश्नाचे निश्चितच संचालक मंडळाकडे समाधानकारक उत्तर नाही.शेतात पाणी वेळेवर मिळत नसताना पाटबंधारे खात्याची पाणीपट्टी परस्पर कारखाना शेतकऱ्यांच्या बिलातून वर्ग करण्यामागचे कारणही स्पष्ट होत नाही. स्क्रॅप विक्रीबाबत संचालक मंडळाचे नेमके अधिकार काय आहेत. कायद्याच्या चौकटीत सदर विक्री बसते का ? वारणा-आजराच्या भागीदारी कराराचे प्रश्न अद्याप अपूर्ण का आहेत? वाढीव सभासद करण्याचा अट्टहास का ? कामगारांबाबत सापत्नभावाची वागणूक का? बँकांची कर्जे, संचालकांची मौजमजा, गाड्या यांसह विविध बाबी सभासदांनी सभेत उपस्थित केल्या.निवडणूक डोळ्यासमोर असताना सभासदांनी उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ राजकीय उद्देशाने नव्हे, तर ‘कारखाना’ कारभाराकडे सभासद डोळे उघडे ठेवून आहेत याची जाणीव करून देणारे होते. याचे स्मरण संचालक व अधिकाऱ्यांची ठेवणे गरजेचे आहे. अहवालातील काही त्रुटी या गंभीर आहेत. संचालकांना सभासदांनी ‘कारभारा’बाबत डोस दिला आहे. प्रत्येक गोष्टीला विद्यमान संचालक मंडळातील प्रत्येक संचालक कायद्याने जबाबदार आहे. त्यामुळे काही संचालक घडणाऱ्या बाबींशी कांही संबंध नाही, असे म्हणू शकत नाहीत.कारखाना निवडणुकीचे नगारे वाजत असताना सभासदांच्या मनता कारभाराबाबत प्रश्नांचे वादळ निर्माण होऊ लागले, तर या वादळात अनेक संचालकांच्या राजकीय नौका भरकटल्याशिवाय राहणार नाहीत. याचे भान ठेवून, येत्या गळीत हंगामाला सामोरे जाण्याशिवाय सध्यातरी पर्याय नाही.