हद्दवाढ लांबणीवर -राज्य शासन स्तरावर हालचाली शून्य :
By Admin | Updated: August 1, 2014 00:54 IST2014-08-01T00:53:48+5:302014-08-01T00:54:45+5:30
याचिकाकर्ते जाणार न्यायालयात

हद्दवाढ लांबणीवर -राज्य शासन स्तरावर हालचाली शून्य :
कोल्हापूर : गेली कित्येक वर्षे चर्चेचा व जिव्हाळ्याचा विषय बनलेल्या कोल्हापूरच्या हद्दवाढीप्रश्नी उच्च न्यायालयात आज, गुरुवारी राज्य शासनाने कोणतेही म्हणणे सादर केले नाही. महापालिकेने जून २०१४मध्ये ठराव दिला, यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत निर्णय घेणे राज्य शासनावर बंधनकारक असल्याची माहिती नगरविकास खात्यातील सूत्रांनी दिली. निर्णय किमान सहा महिन्यांपर्यंत लांबणीवर पडल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या अवमान केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात राज्य शासनाविरोधी दावा करणार असल्याचे याचिकाकर्ते माजी नगरसेवक पांडुरंग आडसुळे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१४मध्ये कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत ३१ जुलैपर्यंत ठोस निर्णय घेण्याचे राज्य शासनाला आदेश दिले. यानंतर शासनाने महापालिकेकडे याबाबत महासभेच्या ठरावासह प्रारूप अधिसूचनांसह संबंधित विभागाचे ना हरकत पत्राची मागणी केली होती. कोल्हापूर शहरात प्रस्तावित सर्व १७ गावांचा समावेश करण्यास नगरविकास संचालकांच्या संमतीचा अभिप्राय व सर्व महसूल गावांचा समावेश, महसूल देणी, संबंधित गावांत पायाभूत सुविधा, आदी महसूल विभागाने सुचविलेल्या सूचना मान्य करीत महापालिकेच्या महासभेने मान्यता दिलेला हद्दवाढीचा प्रस्ताव २४ जून २०१४ रोजी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, आज नगरविकास खात्यातर्फे ३१ जुलैअखेर न्यायालयात कोणत्याही प्रकारचे म्हणणे सादर करण्यात आले नाही. ठराव आल्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, हद्दवाढप्रश्नी राज्यकर्त्यांचा अनुत्साह अडवा येत आहे. उच्च न्यायायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी राज्य शासनाविरोधी न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याचे याचिकाकर्ते आडसुळे यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
---हद्दवाढीला सर्वच गावांत प्रचंड विरोध व नाराजी आहे. हद्दवाढ होऊ नये यासाठी महामोर्चा काढून गावकऱ्यांनी रोष व्यक्त केला होता. हद्दवाढ कृती समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हद्दवाढीमुळे राजकीय तोटा नको, यासाठी नेत्यांनीही सावध भूमिका घेतली आहे. हद्दवाढीचा निर्णय विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत पुढे ढकल्यामागे राजकीय लाभाचा विचार असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
---दोन्ही एमआयडीसीसह प्रस्तावित गावे :
नागाव, शिरोली, वळिवडे व गांधीनगर, सरनोबतवाडी, तामगाव, गोकुळ शिरगाव, कंदलगाव, मोरेवाडी, पाचगाव, वाडीपीर, पाडळी खुर्द, उजळाईवाडी, नवे बालिंगा, कळंबे तर्फ ठाणे, उचगाव, वाशी, गोकुळ शिरगाव एमआयडीसी, शिरोली एमआयडीसी.