राज्य बँक निवडणुकीनंतर थेट कर्जाचा निर्णय घ्यावा

हसन मुश्रीफ : बँकेवर पुन्हा सत्ता आमचीच

कोल्हापूर : कर्ज वाटपातील त्रिस्तरीय प्रणाली रद्द करून राज्य बॅँकेच्या माध्यमातून थेट विकास संस्थांना पीक कर्जपुरवठा करण्याचे सहकारमंत्र्यांचे धोरण आहे. परंतु, राज्य बॅँकेची निवडणूक होईपर्यंत त्यांनी निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केले. बॅँकेवर पुन्हा दोन्ही कॉँग्रेसचीच सत्ता येणार असल्याने कोल्हापूरसह इतर ठिकाणी सुरू केलेल्या शाखा सुरू ठेवायच्या का? याबाबतही निर्णय होईल, असे सूतोवाचही त्यांनी केले.
राज्य बॅँकेने कोल्हापुरात शाखा सुरू करून त्या माध्यमातून विकास संस्थांना पीक कर्ज वाटपाचे धोरण राबविले आहे. बॅँकेच्या या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो. जिल्हा बॅँकेला पीक कर्जाच्या माध्यमातून ४०० कोटींचा संचित तोटा सहन करावा लागतो. थेट कर्जपुरवठा केल्यास तो कमी होईल; पण प्रशासकीय मंडळाने गडबड करू नये. राज्य बॅँकेच्या निवडणुकीबाबत नागपूर खंडपीठाकडे याचिका प्रलंबित आहे. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर संचालक मंडळाची संख्या जास्तीत जास्त २१ करता येते, तरीही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. निवडणुकीत कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची पुन्हा सत्ता येणार आहे. थेट कर्जपुरवठ्याचे धोरण राबवायचे की नाही, हे ठरविले जाणार आहे. कोल्हापूरसह सुरू केलेल्या शाखा बंद करण्याचा निर्णयही कदाचित होऊ शकतो. त्यामुळे निवडणुकीपर्यंत प्रशासकीय मंडळाने निर्णय घेऊ नये, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
सहकारमंत्र्यांची विरोधाची भूमिका
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचे अलीकडील निर्णय बघता, ते जिल्हा बॅँकेच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत. जिल्हा बॅँकेत कर्जपुरवठा करताना राजकारण होत असल्याची भीती असेल तर राष्ट्रीयीकृत बॅँका आहेत. त्यासाठी राज्य बॅँकेला का आणता? असा सवाल मुश्रीफ यांनी केला.