केंद्रीयकरणाचे फायदे कमी तोटेचे जास्त

कोल्हापूर : नागरिकांना बांधकाम परवनगीसाठी महापालिकेच्या वेगवेगळ्या कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, एकाच छताखाली परवानगी मिळावी या उद्देशाने प्रशासनाकडून नगररचना विभागात (टीपी) एक खिडकी योजना सुरू केली. तसेच सर्व बांधकाम परवानगीचे अधिकार ‘टीपी’ला देण्यात आले. परवाना देण्याच्या या केंद्रीयकरणाचा फायदा कमी तोटाच जास्त झाला आहे. यामुळे पूर्वीप्रमाणे कमी क्षेत्रफळावरील बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार चारही विभागीय कार्यालयांना देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

महापालिकेकडून यापूर्वी २५० चौरस मीटरच्या आतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेच्या चार विभागीय कार्यालयांना होते. तेथे व्यवस्थित काम सुरू होते. मात्र, पाच वर्षांपासून सर्वच बांधकामाची परवानगी देण्याचे अधिकार ‘टिपी’ला दिले. येथे एक खिडकी योजनेंतर्गत बांधकाम परवानगी देण्यास सुरू झाले. याची अंमलबजावणाी करताना प्रशासनाने नगरोत्थानच्या १०८ कोटींच्या निधी मंजुरीवेळी एक खिडकी योजनेची अट घातली असल्याचे कारण पुढे केले. संपूर्ण बांधकामांची परवानगी देण्याचे अधिकार आल्यामुळे ‘टीपी’तील अधिकाऱ्यांची एकाधिकारशाही सुरू झाली. येथे अनेक वर्षे तळ ठोकून असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘भाव’ चढला. परिणामी अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्यांची बदली करा, विभागीय अधिकाऱ्यांना बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार देण्याची मागणी सभागृहात झाली. यामध्ये बहुतांशी जणांची बदलीही झाली. मात्र, परवानगी देण्याचे अधिकार कायम असून, काही अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी कायम आहे.

चौकट

नगरसेवकांचीही ‘लुडबुड’

महापालिकेतील काही नगरसेवक प्रभागात एखादे काम सुरू असल्यास विकसकाकडून त्यांना ‘प्रसाद’ मिळाल्याशिवाय टीपीतील फाईल पुढे सरकू देत नाहीत, तर मलाईसाठी काही विकसकांच्या त्रुटी असणाऱ्या फाईल मंजुरीला टीपीतील अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणारे काही नगरसेवक आहेत. याउलट गौरगरिबांच्या फाईल टीपीतील अधिकारी जाणूनबुजून मंजूर करीत नाहीत. अशांसाठी धडपड करणारे काही चांगले नगरसेवकही आहेत.

चौकट -

परवानगीला विलंबामुळे अनाधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट

महापालिकेकडून नवीन अथवा वाढीव बांधकामासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा फाईलमध्ये किरकोळ त्रुटीचे कारण पुढे करून परवानगी थांबविली जाते. सात ते आठ महिने फेऱ्या मारूनही परवानगी मिळत नसल्यामुळे काही वैतगलेल्या नागरिकांकडून परवानगी न घेताच बांधकाम सुरू केले जाते. अशी अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत असून, यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे.

चौकट

भोगवटा प्रमाणपत्र ‘नको रे बाबा’

सर्व संकटे पार करून बांधकाम प्रारंभ पत्र मिळल्यानंतर नागरिक बांधकामाला सुरुवात करतात. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ‘टीपी’तून भोगवटा प्रमाणपत्र (कंम्पलिशन सर्टिफेकट) घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, बांधकाम परवानगीला विलंब झाल्याने घाईला आलेले नागरिक भोगवटा प्रमापणपत्राच्या नादाला लागत नाहीत. ठरावीकच भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करतात. वास्तविक, ‘टीपी’तील अधिकाऱ्यांनी ज्या बांधकामांना परवानगी दिली आहे. तेथे व्हिजिट करून मंजूर नकाशाप्रमाणे कामे झालेत की वाढीव झाले हे पाहणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यांच्याकडून होत नाही. अतिक्रमणावर कारवाई, बैठका अशा इतर कामांमध्येच वेळ जातो, अपुरा स्टाफ अशी कारणे त्यांच्याकडून दिली जात आहेत.

टीप : मालिका समाप्त