कोल्हापूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय प्रचारात सहभागी होऊ नये, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी बुधवारी दिला. निवडणुकीसाठी प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर प्रत्येकी तीन स्थिर तपासणी पथके तत्काळ स्थापन करण्याचीही सूचना त्यांनी केली.जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय विभाग प्रमुखांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी संपत खिलारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांच्यासह निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि नोडल अधिकारी उपस्थित होते.जिल्हाधिकाऱ्यांनी आचारसंहितेचे तंतोतंत पालन करण्यावर भर देत, पहिल्या २४, ४८ आणि ७२ तासांतील कार्यवाहीचे अहवाल सादर करा, अडचणीसाठी स्वतंत्र आचारसंहिता कक्ष व तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करा, उमेदवारांच्या सोयीसाठी ‘एक खिडकी’ पद्धत सुरू करून सर्व परवाने एकाच ठिकाणी देण्याची व्यवस्था करा अशा सूचना दिल्या. आचारसंहितेच्या काळात मतदारांवर प्रभाव पाडणाऱ्या कोणत्याही नवीन शासकीय घोषणा करण्यास मनाई केली असून सार्वजनिक ठिकाणचे जाहिरातींचे फलक झाकणे आणि प्रचाराबाबतच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.नागरी भागात आचारसंहिता लागू नसली तरी, तेथेही नवीन घोषणा करता येणार नाही. मतदान केंद्रांवरील किमान आवश्यक सुविधांची पाहणी करून दोन दिवसांत अहवाल द्या. नामनिर्देशनपत्र भरण्याची प्रक्रिया शिस्तबद्ध राबविणे, मतदान यंत्रांची प्राथमिक चाचणी, यंत्रांच्या वाहतुकीबाबत राजकीय पक्षांना पूर्वकल्पना देऊन अंमलबजावणी करावी असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.
Web Summary : Kolhapur officials warned against campaigning in ZP elections. Collector Amol Yedge instructed strict adherence to the code of conduct, establishing monitoring teams and single-window clearance for candidates. New government announcements during the code of conduct are prohibited.
Web Summary : कोल्हापुर ZP चुनाव में प्रचार करने पर कर्मचारियों को चेतावनी। कलेक्टर अमोल येडगे ने आचार संहिता का सख्ती से पालन करने, निगरानी दल स्थापित करने और उम्मीदवारों के लिए सिंगल-विंडो मंजूरी का निर्देश दिया। आचार संहिता के दौरान नई सरकारी घोषणाएँ प्रतिबंधित हैं।