‘आम आदमी’ विम्यापासून लांब

आम आदमी विमा योजना : प्रशासकीय उदासीनतेमुळे अनेकजण वंचित

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर --प्रशासनाची उदासीनता, गावपातळीपर्यंत व्यापक प्रचाराचा अभाव, किचकट प्रक्रिया यामुळे ‘जगणं आता सुसह्य आहे, विशेष साहाय्य सोबतीला आहे’ असे ब्रीद घेऊन सुरू केलेली शासनाची ‘आम आदमी विमा योजना’ आम आदमीपासून मात्र कोसो दूरच राहिली आहे. ज्यांनी ही विमा योजना उतरवली आहे. त्यांना लाभही त्वरित मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. लाभ घेण्यासाठी ‘आम आदमी’ला शासकीय कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात. त्यामुळे विमा योजनेपासून ‘आम आदमी’ दूर राहणेच पसंत करत आहे.
राज्यात ‘आम आदमी विमा’ योजना २७ आॅक्टोबर २००७ साली सुरू झाली. सुरुवातीला ही योजना फक्त भूमिहीन शेतमजुरांसाठी सुरू केली. मात्र, सर्वत्र अतिशय अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे शासनाने योजनेला व्यापक स्वरूप दिले. ग्रामीण भागातील १८ ते ५९ वयाच्या भूमिहीन, एक हेक्टर बागायत, दोन हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्र असलेले या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. पूर्वी तलाठ्यांतर्फे लाभार्थ्यांचे अर्ज मोफत भरून घेतले जात होते. दोन वर्षांपासून आॅनलाईन झाल्यामुळे महा-ई सेवा केंद्रांतून हे अर्ज भरून घेतले जात आहे. अर्ज भरण्यासाठी २२ रुपये ५० पैसे मोजावे लागत आहे. ई सेवा केंद्रात अर्ज भरल्यानंतर तलाठ्यांकडून अर्जाची पडताळणी होते. पात्र लाभार्थ्यांना भारतीय आयुर्विमा महामंडळातर्फे प्रमाणपत्र मिळते. लाभार्थ्याच्या नावावर विम्यासाठी वार्षिक हप्ता म्हणून २०० रुपये शासन भरते. विमाधारक कुटुंबप्रमुखाचा १८ ते ५९ या वयोगटांत नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास वारसांना ३० हजार रुपये, अपघाती मृत्यू झाल्यास ७५ हजार, कायमचे अंशत: अपंगत्व आल्यास ३७ हजार ५०० रुपये, चरितार्थ चालवू शकणार नाही असे दोन्ही हात किंवा दोन्ही पायांना अपंगत्व आल्यास ७५ हजार रुपये मिळतात. ‘नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास वारसांना ३० हजार रुपये मदत’ असणारी ही एकमेव योजना आहे. याशिवाय विमाधारकांच्या ९ ते बारावीपर्यंतच्या दोन मुलांना दरमहा शंभर रुपये शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद आहे. विद्यार्थ्यांना मुख्याध्यापकातर्फे अर्ज भरावे लागतात. परंतु, गरीब, सर्वसामान्य अशा बहुतांशी ‘आम आदमी’पर्यंत योजना पोहोचलेली नाही. जे सध्या विमाधारक आहेत. मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना
भरपाई मिळत नाही. विद्यार्थ्यांना दरमहा शिष्वृत्ती मिळत नाही. शैक्षणिक वर्ष संपले तरी शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याच्या सार्वत्रिक तक्रारी आहेत.


योजनेच्या प्रचारासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले जातात. शिष्यवृत्तीसाठी मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुखांच्या बैठका घेऊन माहिती दिली आहे. विमाधारकांच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या लाभासाठी विविध कारणांमुळे विलंब होतो हे वास्तव आहे. सध्या प्रलंबित भरपाईचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी उद्या, मंगळवारी (दि. २५) जिल्हाधिकारी कार्यालयात विमा अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आयोजन केले आहे.
- किरण कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी (महसूल)


१४ लाख लाभार्थी पात्र ठरणार
आतापर्यंत राज्यात या योजनेस ५५ लाख लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. याशिवाय अजून १४ लाख लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजनाच जाऊन पोहोचलेली नाही. नववी ते बारावीचे अंदाजे २० लाख विद्यार्थी पात्र होऊ शकतात. त्याचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी जवळच्या महा-ई सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा. तलाठ्यांकडेही यासंबंधीची माहिती उपलब्ध आहे.