कोल्हापूर : नागपूर - गोवा शक्तिपीठ महामार्ग रद्दचा निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीतर्फे २१ ऑक्टोबरला म्हणजे, येत्या सोमवारी कोल्हापुरात १२ जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांची राज्यव्यापी परिषद घेण्यात येईल. परिषदेसाठीचे ठिकाण निश्चित केले जात आहे, अशी माहिती खासदार शाहू छत्रपती यांनी रविवारी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. तिजोरीत पैसे नसतानाही लोकप्रिय घोषणा करणारे सरकार शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करून तिजोरीवरील आर्थिक बोजा कमी करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.या परिषदेस स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर, भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष राकेश टिकैत, राजाराम सिंह , कृषी अभ्यासक योगेंद्र यादव, आमदार विश्वजीत कदम, खासदार विशाल पाटील यांच्यासह इंडिया आघाडीचे नेते उपस्थित राहणार आहेत.
खासदार छत्रपती म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्गाला बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. शेतकऱ्यांनी यापूर्वी आंदोलनही केली आहेत. तरीही सरकार शक्तिपीठ महामार्गचा प्रकल्प रद्दचा निर्णय का घेत नाही ?काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्ग रद्दचा निर्णय शासनाचा घ्यावा, अशी बाधित शेतकऱ्यांची पहिल्यापासून मागणी आहे. मात्र, सरकार काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची महामार्ग जमीन देण्यास संमती आहे, असे भासवत आहे. जर असे असेल तर सरकारने महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामााला सुरुवात करून दाखवावे. राज्यातील बारा जिल्ह्यातील सर्वच बाधित शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पास विरोध आहे.
गिरीष फोंडे म्हणाले, मार्च महिन्यापासूनच कोल्हापुरातील शेतकरी आक्रमकपणे आंदोलन करून नियोजित महामार्गास विरोध करीत आहेत. तरीही सरकार महामार्ग रद्दचा निर्णय घेत नाही. म्हणून २१ ऑक्टोबरला राज्यव्यापी परिषद घेऊन पुढील दिशा स्पष्ट करण्यात येणार आहे.
आम्हीच सत्तेत येणारलाडक्या ठेकेदारासाठी शक्तीपीठ महामार्ग करण्याचा घाट महायुती सरकारने घातला आहे. म्हणून शासनाने शक्तीपीठ महामार्ग रद्दचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा आम्ही दोन महिन्यानंतर सत्तेमध्ये येणार आहे. त्यावेळी महामार्ग रद्दचा निर्णय घेऊ, असा विश्वासही आमदार पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.