कोल्हापूर : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील शालेय पोषण आहार योजनेतर्गंत काम करणाऱ्या स्वयंपाकी, मदतनीस मानधन अपहाराची (घोटाळ्याची) रक्कम आपल्या वेगवेगळ्या १३ बँक खात्यावर २८ लाख ८९ हजार ३४० रुपये वर्ग करून घेणाऱ्या आठ जणांविरोधात प्रशासन फौजदारी गुन्हा दाखल करणार आहे.चौकशी समितीचे अध्यक्ष वित्त व लेखाधिकारी अतुल आकुर्डे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन यांना गुरुवारी अहवाल दिल्यानंतर घोटाळ्यातील दोषी आठ जणांविरोधात कारवाईकडे साऱ्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्या आठ जणांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.शालेय पोषण आहाराचे लेखाधिकारी दीपक माने यांना १४ एप्रिल २०२४ रोजी इंद्रजित साठे यांच्यासह आठ जणांनी अपहरण केले. स्वयंपाकी, मदतनीस यांच्या मानधन निधीतील २३ लाख रकमेचा अपहार कबूल करण्यासाठी आणि त्यातील दहा लाखांच्या मागणीसाठी अपहरण झाल्याची पोलिसांत नोंद झाली. त्यानंतर पोषण आहार योजनेतील घोटाळा चव्हाट्यावर आला.त्याची चौकशीसाठी स्थापन झालेल्या समितीने २०२१-२०२२ ते वर्ष २०२३-२०२४ या तीन वर्षांच्या कालावधीत शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत काम करीत असलेल्या स्वयंपाकी, मदतनीस यांच्या मानधनाची मागणी आणि प्रत्यक्ष पैसे दिलेल्यांची पडताळणी केली. पडताळणीत ८ व्यक्तींच्या १३ वेगवेगळ्या बँक खात्यावरून २८ लाख ८९ हजार ३४० इतकी रक्कम शासकीय योजनेतून परस्पर वर्ग केल्याचे आढळून आले.परिणामी, घोटाळ्यात ८ जणांचा थेट सहभाग असल्याचे पुढे आले आहे. अहवाल सादर होताक्षणी या आठ जणांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल झालेच पाहिजे, इतके हे गंभीर प्रकरण आहे; पण सीईओ कार्तिकेयन यांच्याकडे अहवाल सादर होऊन दुसरा दिवस उलटला तरी अजून फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला नाही. मात्र, शुक्रवारी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासंबंधीच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहेत.
कारवाईसाठी वरिष्ठांकडे अहवालघोटाळ्यात कंत्राटी कर्मचारी तेजस्विनी साठे यांना प्रकरण उघड झाल्यानंतर कार्यमुक्त केले आहे. बुधवारी सायंकाळी उशिरा लेखाधिकारी माने यांनाही शालेय पोषण आहार लेखाधिकारी पदावरून कार्यमुक्त केले. माने वर्ग दोनचे अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर कारवाईचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
दोघेही कार्यमुक्त, घोटाळ्यातील रक्कम वसूल कशी करणार ?शालेय पोषण आहारचे प्रमुख प्रशासकीय काम करणारे माने आणि साठे सध्या दोघेही कार्यमुक्त आहेत. यामुळे अपहाराची २८ लाखांवरील रक्कम वसूल करणे आव्हानात्मक आहे. यासाठी प्रशासन काय भूमिका घेणार यासंबंधीची उत्सुकता लागून राहिली आहे.