कोल्हापूर : नेतेमंडळींच्या आरोपामुळे चर्चेत आलेल्या दूधगंगा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा ८१ कोटींचा प्रस्ताव अजूनही अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. आता हा प्रस्ताव वित्तीय मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव लगेच मंजूर झाला तरी प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी नवीन वर्ष उजाडणार आहे. पालकमंत्री दीपक केसरकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राजकीय ताकद वापरून मंजुरीसाठी प्रयत्न न केल्यास तो असाच फिरत राहणार आहे.दुरुस्तीच्या नावाखाली या धरणातून साडेसात टीएमसी पाणी आधीच सोडण्यात आले आणि प्रत्यक्षात दुरुस्तीही करण्यात आली नाही, असा आरोप मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला होता. त्यानंतर याबाबतची अधिक माहिती घेतली असता या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही.पाटबंधारे विभागाचे पुण्याचे मुख्य अभियंता एप्रिल २०२२ मध्ये या धरणाला भेट दिली होती. त्यावेळी या धरणातून होणारी गळती पाहिल्यानंतर त्यांनी धरणाच्या सुरक्षिततेसाठी पाणीसाठा कमी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार कोल्हापूरच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी धरणाची सुरक्षितता विचारात घेऊन पाणी सोडले. दरम्यान, यंदा पाऊसच लांबल्याने शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न काही दिवसांसाठी गंभीर झाला आणि त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.मुळात धरणाची दुरुस्ती एका दिवसात करता येत नाही. त्यासाठीच्या प्रस्तावाला आधी मान्यता मिळणे आवश्यक असते. ८१ कोटी रुपयांचा हा दुरुस्तीचा प्रस्ताव एप्रिलमध्येच कोल्हापूर मंडळ कार्यालय, पुणे कार्यालय, नंतर राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीनेही मंजूर केला आहे. यानंतर हा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यात आला. या विभागाच्या शिफारशीनंतर आता अंतिम मान्यतेसाठी तो वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला.वित्त विभागाने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर मग या दुरुस्तीच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे. जरी आता हा प्रस्ताव मंजूर झाला तरी त्याची राज्यस्तरीय निविदा काढण्यासाठीही वेळ लागणार आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया सुरू होऊन प्रत्यक्षात काम सुरू होण्यासाठी नवे वर्ष उजाडणार आहे.
पाणी उतरेल तसे कामधरणातून जसजशी पाण्याची पातळी कमी होत जाईल तसतसे दुरुस्तीचे काम सुरू करावे लागते. त्यामुळे या वर्षाखेरीस सर्व प्रशासकीय बाबी पूर्ण करून नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून प्रत्यक्ष दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्याचे पाटबंधारे विभागाचे नियोजन आहे.