पाच औद्योगिक वसाहतींत ६६ भूखंड रिक्त

संतोष मिठारी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील विविध पाच औद्योगिक वसाहतींमध्ये व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठीचे एकूण ६६ भूखंड सध्या रिक्त आहेत. त्यात सर्वाधिक रिक्त भूखंड हे कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील आहेत. पाच वर्षांच्या विहीत मुदतीमध्ये जिल्ह्यातील ज्या उद्योजक-व्यावसायिकांनी भूखंड विकसित केले नाहीत, त्यांच्याकडून ४४ भूखंड महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कोल्हापूर विभागाने पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतले आहेत.
शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-हातकणंगले पंचतारांकित, आजरा, हलकर्णी, गडहिंग्लज या औद्योगिक वसाहतींमधील व्यावसायिक वापरासाठीचे ३५ आणि औद्योगिक वापराकरिता असणारे ३१ भूखंड रिक्त आहेत. उद्योग-व्यवसायाकरिता औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर तो विकसित करण्याची मुदत पाच वर्षांची असते.
या मुदतीमध्ये भूखंड विकसित झाला नाही, तर ‘एमआयडीसी’ पुन्हा आपल्या ताब्यात घेते. कोल्हापूर जिल्ह्यतील असे ४४ भूखंड आणि गडहिंग्लज औद्योगिक क्षेत्रातील १०१ हेक्टर जागा एमआयडीसीने ताब्यात घेतली आहे. रिक्त भूखंडाचे वाटप एमआयडीसीकडून ई-बिडिंग (लिलाव) पद्धतीने केले जाते.
दर महिन्याला ही प्रक्रिया राबविण्यात येते. यासाठी अर्ज करण्यासह सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन आहे. औद्योगिक वसाहतीमध्ये ज्यांना नवीन उद्योग अथवा सध्या कार्यान्वित असलेल्या उद्योगांचा विस्तारासाठी अतिरिक्त जागेची आवश्यकता आहे. त्यांना ई-बिडिंगद्वारे भूखंड मिळविणे शक्य आहे.
इफेक्टिव्ह स्टेप असेल तरच मुदतवाढ
नकाशा मंजुरीनंतर बांधकाम करून त्याच्या पूर्णत्वाचा दाखला मिळविणे, त्यानंतर उत्पादन प्रक्रियेकडे जाणे या प्रक्रियेचा भूखंड विकासामध्ये समावेश होता. पाच वर्षांच्या मुदतीत संबंधित भूखंडावरील प्रकल्पाचा नकाशा मंजूर असेल आणि तेथे इमारतीचे काही बांधकाम झाले असल्यास ‘इफेक्टिव्ह स्टेप’ म्हणून भूखंडाचा विकास करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते, असे प्रादेशिक अधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले.
गडहिंग्लजमधील १०१ हेक्टरचा भूखंड ताब्यात
कोल्हापूर जिल्'ातील औद्योगिक वसाहती ‘ड’ आणि ‘ड प्लस’ विभागात आहेत. पाच औद्योगिक वसाहतींमध्ये स्पष्टपणे रिक्त असलेल्या भूखंडांची संख्या ६६ इतकी आहे. विहीत मुदतीमध्ये विकसित झालेले नसलेले ४४ भूखंड ताब्यात घेतले आहेत. त्यांची माहिती ई-बिडिंगसाठी मुख्यालयाला पाठवल्याचे ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. ते म्हणाले, गडहिंग्लज औद्योगिक क्षेत्रातील १०१ हेक्टरचा भूखंड एका कंपनीला दिला होता. या कंपनीकडून तो विहीत मुदतीमध्ये विकसित झाला नसल्याने हा भूखंड पुन्हा ‘एमआयडीसी’ने ताब्यात घेतला. त्याठिकाणी पायाभूत सुविधांची पूर्तता झाल्यानंतर विविध आकारांमध्ये या भूखंडाची विभागणी करून ते लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.