महापालिकेवर ५०० कोटी कर्जाचा डोंगर

‘टोल’च्या कर्जाचे ओझे वाढणार : विकासकामांवर होणार परिणाम; रक्कम अखेर सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवरच

संतोष पाटील -कोल्हापूर कोल्हापूरकरांनी आंदोलनाची राळ उडविल्यानेच सरकारने टोलबाबत राज्याचे धोरण बदलले. पदरमोड करीत सरकारने काही टोलनाके बंद केले. मात्र, कोल्हापूरचा टोलप्रश्न हा ‘वेगळा’ आहे, असे म्हणत ३०० कोटी रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देत, येथील टोलमुक्तीची भीमगर्जना केली. शहरवासीयांना सरकार अनुदानाच्या रूपात आधार देईल, अशी अपेक्षा असताना कर्जाचा डोंगर देऊन टोलप्रश्न मिटविण्याचा घाट घातला जात आहे.
महापालिकेचे अपेक्षित उत्पन्न २५० ते २६० कोटींचे असले तरी त्याने २४० कोटींचा टप्पा कधीच पार केलेला नाही. यावर्षी यातच थेट पाईपलाईन, नगरोत्थान योजना, स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट, आदींसाठी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे कर्ज काढले आहे. ‘आयआरबी’चे देणे भागविण्यासाठी किमान ३०० कोटी रुपयांचा जरी अतिरिक्त बोजा पडला तरी १० कोटी रुपयांप्रमाणे ३० वर्षे दरवर्षी कर्जाचे हप्ते द्यावे लागतील.
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर तिच्या महसुली उत्पन्नाच्या ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च असू नये, असे बंधन आहे; परंतु महापालिका एकूण उत्पन्नातील तब्बल ७२ टक्के खर्च हा आस्थापनावर करते. त्यामुळे सद्य:स्थितीत उत्पन्नातून फक्त कर्मचाऱ्यांचा पगार व पेन्शन भागविणे एवढेच काम प्रशासन करीत आहे. विकासकामांकरिता वार्षिक अर्थसंकल्पात अत्यंत तोकडी म्हणजे फक्त सात ते दहा टक्केच
तरतूद करते. त्यामुळे ३५ कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम उपलब्ध होत
नाही. रस्तेप्रकल्पाचा भार पडल्यास रस्त्यांच्या गटारी व खड्डे बुजविण्यासाठीही पूर्णपणे सरकारच्या निधीवर अवलंबून राहण्याची वेळ पालिकेवर येणार आहे.
आजच्या घडीला जकातीमधून किमान १७५ कोटी पेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाले असते. ते जकात रद्दमुळे आता फक्त १०० कोटींवर राहिले. यातच पुन्हा आॅगस्ट २०१५पासून एलबीटी बंद होत आहे.
‘व्हॅट’मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर महापालिकेचा डोलारा कसा उभा राहणार? ही १०० कोटींची तूट कशी भरून काढायची, याची चिंता प्रशासनाला आत्ताच सतावत आहे. त्यात आता रस्तेप्रकल्पाच्या पैशाच्या परतफेडीची भर पडणार आहे. अशा स्थितीत प्रकल्पाचे गुंतवणूक केलेल्या व्याजासह परतफेडीचे पैसे पुन्हा शहरवासीयांच्याच मानगुटीवरच बसणार आहेत.


थेट पाईपलाईन हिस्सा- ६० कोटी
भूसंपादन- १८ कोटी
वाढीव खर्च- ६५ कोटी
एस.टी.पी. कर्ज- ३७.५० कोटी
नगरोत्थान योजना- २६ कोटी
स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट- १७ कोटी


खर्च
आस्थापना खर्च- १५२ कोटी
वीज व पाणी- २५ कोटी
विकास निधी- १५ कोटी
प्राथमिक शिक्षण- १८ कोटी
घनकचरा व्यवस्थापन- ५ कोटी


विभागउद्दिष्ट (कोटीत) एल.बी.टी.९६
घरफाळा३६
नगररचना३६
पाणीपुरवठा४०
शासकीय अनुदान३२


महापालिकेला कर्ज देऊन केलेली टोलमुक्ती म्हणजे निव्वळ कोल्हापूरकरांची चेष्टाच आहे. टोल कर्जाचा बोजा अंतिमत: सर्वसामान्यांवरच पडणार आहे. त्यामुळे शासनाने थेट अनुदानातून टोलचे पैसे भागवावेत. अन्यथा या निर्णयाच्या विरोधात आमरण उपोषण करणार.
- दिलीप देसाई, प्रजासत्ताक सामाजिक संस्था

महापालिके च्या ७७ नगरसेवकांनी रस्ते प्रकल्पाचा करार शहरवासीयांच्यावतीने केला. त्रिपक्षीय कराराप्रमाणे संबंधित ठेकेदाराचे पैसे भागवावेच लागतील. शासन चर्चेअंती महापालिकेचा भूखंड व काही जागा विकून राहिलेले पैसे बिनव्याजी, दीर्घ मुदत व सोयीने परतफेडीच्या अटीवर देण्याबाबत विचार करीत आहे. - चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री