४८ वर्षे लोटली; एक इंचही हद्दवाढ नाही.

विनोद सावंत / लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेची सुवर्णमहोत्सवी वर्षाकडे वाटचाल सुरू आहे. मात्र, गेल्या ४८ वर्षांत शहराची एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. क्षेत्र वाढत नसल्यामुळे शहराचा विकास खुंटला आहे. नवीन प्रकल्पांना मर्यादा येत आहेत. राज्यशासन लाेकसंख्यावर आधारित निधी वाटप करत असल्यामुळे इतर महापालिकेच्या तुलनेत कोल्हापूर महापालिकेला अपेक्षित निधीही मिळत नाही. राजकीय नेत्यांची उदासीनता आणि हद्दवाढीत येणाऱ्या ग्रामस्थांचा विरोध याला कारणीभूत आहे.

कोल्हापूर नगरपालिकेचे १५ डिसेंबर १९७२ मध्ये कोल्हापूर महापालिकेमध्ये रूपांतर झाले. सुवर्णमहोत्सवाकडे वाटचाल करणाऱ्या महापालिकेसमोर पंचगंगा, रंकाळा तलाव प्रदूषणमुक्त करणे, काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना पूर्ण करणे, शहर स्वच्छ ठेवणे, खड्डेमुक्त कोल्हापूर करणे अशा अनेक आव्हानांचा डोंगर आहे. त्यामध्येच हद्दवाढ झाली नसल्यामुळे शहर विस्तारीकरणाला मर्यादा आल्या आहेत. बांधकाम व्यवसायासह विविध घटकांवर त्याचा परिणाम होत आहे.

चौकट

नेत्यांना महापालिकेवर सत्ता पाहिजे पण हद्दवाढ नको

शहरलागतची ४२ गावांसह हद्दवाढ करण्यासाठी शहरवासीयांनी आंदोलन केले. तेथील ग्रामस्थांचा विरोध असल्याने हद्दवाढ करण्याची नेत्यांची इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. शहरवासीयांची किती काळजी करतो हे महापालिकेच्या निवडणुकीत नेते दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्येक पक्षातील नेत्यांना महापालिकेवर सत्ता पाहिजे. मात्र, हद्दवाढ नको आहे. काही शहरांच्या एकदा नव्हे तरी दोनवेळा हद्दवाढ झाल्याची उदाहरणे आहेत. मग कोल्हापूर शहरावरच अन्याय का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

चौकट

प्राधिकरणाचे गाजर

हद्दवाढ बाजूचे आणि विरोधकांचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर युती सरकारने मध्यममार्ग म्हणून शहरालगतच्या ४२ गावांसाठी कोल्हापूर विकास प्राधिकरण आणले. त्यामुळे शहरातील मोठे पूल, रस्ते, शाळा, उद्यानांचा विकास होईल, अशी स्वप्ने दाखवली. तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तर शहरासाठी ब्लँक चेक देत असल्याचेही म्हटले होते. महापालिकेनेही प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहरासाठी चार हजार कोटींच्या निधीची मागणी केली. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून यामधील एक रुपयाचाही निधी आतापर्यंत मिळालेला नाही की घोषित केलेले एक कामही झाले नाही.

चौकट

सेवा पाहिजे पण हद्दवाढीला विरोध

शासकीय कार्यालय, बाजारपेठ आणि राजकीय केंद्रबिंदू हे शहर आहे. परिणामी परिसरातील गावातील हजारो लोक रोज शहरात येतात. या सर्वांकडून अप्रत्यक्षपणे महापालिकेच्या यंत्रणांचा वापर होतो. त्यांचा अतिरिक्त भार महापालिकेवरच पडत आहे तसेच महापालिकेच्या अग्निशमन सेवा, बससेवा, पाणीपुरवठा अशा सेवा पाहिजे मात्र, हद्दवाढ नको अशी शहरालगतच्या गावांची भूमिका आहे. कोरोनाच्या संकटात तर ग्रामीण भागातील कोरोनाबाधित सर्वच मृतदेह महापालिकेच्या पंचगंगा स्मशानभूमीत दहन केले. यावेळी शववाहिकेचाही मोठ्या प्रमाणात वापर झाला.