कोल्हापूर : नागपूर-रत्नागिरी या प्रस्तावित चाैपदरी महामार्गासाठी शिये (ता. करवीर) येथील भूसंपादनाबाबत बुधवारी भारत राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यात १५९ शेतकऱ्यांची ४० एकर जमीन सरकार ताब्यात घेत असल्याबाबतचे जाहीर केल्याने भूसंपादनावर शिक्कामोर्बत झाले आहे. सुनावणीमधील आक्षेप नामंजूर केल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाने हे राजपत्र प्रसिद्ध करून जमीन ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे.
हा महामार्ग शियेतून जाणार आहे. यासाठीच्या भूसंपादन माेजणीचे काम गेल्याच महिन्यात झाले होते. याच्या समर्थन आणि विरोधात गावातच दोन गट पडले होते. यावरून आंदोलनही झाले होते. तरीदेखील महामार्ग प्राधीकरणाने मोजणी प्रक्रिया बंदोबस्त लावून पूर्ण करून घेतली आहे. यावर आलेल्या आक्षेपावरही प्राधिकृत अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणीही झाली होती.
या सुनावणीत आलेले आक्षेप व हरकतीवर केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्यात आला होता. सर्व पडताळणी केल्यानंतर आक्षेप नामंजूर करीत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. राजपत्रातच प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता या शेतकऱ्यांचा या जमिनीवरील मालकी हक्क संपुष्टात आला आहे.
शिये या गावातील १५९ शेतकऱ्यांची १५.६७ हेक्टर अर्थात ४० एकर जमीन या महामार्गासाठी घेण्यात आली आहे. यात सर्वे नंबर ८४ ते ३०६ या गटातील या जमिनी असणार आहेत. आता यावर असणारे कर्ज व अन्य बोजा यापासून जमिनी मुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली आहे.
बाधित शेतकऱ्यांनी पाच पट नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे; पण अद्याप यासंदर्भात काहीही झालेले नाही. शासनाच्या नियमानुसार मात्र चारपट भरपाई मिळू शकते. दरम्यान, सुनावण्या अर्धवट असताना राजपत्र प्रसिद्ध करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याबद्दल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे ॲड. माणिक शिंदे यांनी सांगितले.