चंद्रकांत कित्तुरे।कोल्हापूर : साखर निर्यातीचे लक्ष्य पूर्ण होत नसल्याने ते पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने गुरुवारी जारी केली. यानुसार साखर कारखान्यांना त्यांचा निर्यात कोटा ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावा लागणार आहे.
देशात २५० लाख टन साखरेची गरज असताना ३२० लाख टन उत्पादन जादा झाल्याने साखरेचे दर गडगडले. ते वाढावेत यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या. मे महिन्यात २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याच्या निर्णयाचाही त्यामध्ये समावेश आहे. या निर्णयानुसार देशातील ५२८ कारखान्यांना साखरेचा निर्यात कोटा ठरवून देण्यात आला होता.
३० सप्टेंबरपर्यंत ही साखर निर्यात करावयाची होती. मात्र, जागतिक बाजारातही साखरेचे दर घसरलेले असल्याने आतापर्यंत अवघे चार लाख ८० हजार टन साखर निर्यात झाली आहे.निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होत नसल्याने केंद्र शासनाने साखर निर्यातीला गुरुवारी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. तसेच गाळप केलेल्या प्रतिटन साखरेपैकी ७.१४ किलो साखर निर्यात करण्याचे लक्ष्य दिले आहे. ही साखर २०१७-१८च्या हंगामातील तसेच नव्या २०१८-१९च्या हंगामात उत्पादित झालेली असली तरी चालणार आहे. याचाच अर्थ पुढील हंगामातही साखर निर्यात चालू राहणार आहे.जागतिक बाजारात साखरेचा दर नीचांकावरअमेरिकेत २० आॅगस्टला वायदे बाजारातील साखरेचे भाव ९.९८ सेंट इतके घसरले. २१ रोजी ते ९.९९ सेंट इतके होते. १० सेंटच्या खाली साखर आल्याने तो चालू दशकातला नीचांकी दर ठरला आहे. आॅगस्ट २०१५ मध्ये हा दर १०.१३ सेंटपर्यंत खाली आला होता. आॅक्टोबर २०१६ मध्ये हाच दर २३.९० सेंटवर जाऊन पोहोचला होता. १० ते ११ सेंटच्या दरम्यान दर असल्यास भारतीय चलनात तो १४५० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटल असा पडतो. यामुळे साखर उद्योगाची चिंता आणखी वाढली आहे.
कारखान्यांचे सहकार्य गरजेचेदेशातील अतिरिक्त साखर कमी करण्यासाठी निर्यात हाच मार्ग आहे. त्यासाठी कारखान्यांचे सहकार्य गरजेचे आहे. जागतिक बाजारात दर नाही म्हणून केंद्राकडे दर फरक मागणारे कारखानदार एकीकडे ५० लाख टन कच्च्या साखरेची निर्यात करण्याची मागणी करीत आहेत. स्वत: मात्र ठरलेला कोटा पूर्ण करण्यास मागेपुढे पाहत आहेत. देशातील साखर कमी झाली तरच दर वाढणार आहेत. त्यामुळे कारखान्यांनी निर्यात कोटा पूर्ण करायला हवा, असे या उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.