कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागातील १८ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली असून, उर्वरित १० कारखान्यांकडे २५७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे अडकले आहेत. सर्वाधिक ९६ कोटी रुपये वारणा कारखान्याकडे एफआरपी थकीत आहे.
साखर कारखान्यांचा यंदाचा गळीत हंगाम साखरेच्या दरामुळे अडचणीत सापडला होता. एकरकमी एफआरपीवर शेतकरी संघटनांशी तडजोड झाली; पण साखरेचे मूल्यांकन, बॅँकांची उचल आणि एफआरपी यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने सर्वच कारखानदारांनी एफआरपीचे तुकडे करण्याचा निर्णय घेतला. प्रतिटन २३०० रुपये पहिली उचल दिली, तीही हंगाम सुरू झाल्यानंतर दीड-दोन महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या हातात पडली. शेतकºयांचा ऊस जाऊन सहा महिने, तर हंगाम संपून तीन महिने होत आले तरी अद्याप काही कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे पैसे दिलेले नाहीत. मध्यंतरी शेतकरी संघटनांच्या दबावामुळे साखर आयुक्तांनी कारखान्यांवर महसुली कारवाई सुरू केली; पण ते आदेश तहसीलदारांच्या दप्तरातच राहिले.
कोल्हापूर विभागात ३८ साखर कारखान्यांनी हंगाम घेत दोन कोटी १६ लाख १५ हजार टनउसाचे गाळप केले. यांपैकी १८ कारखान्यांनी आतापर्यंत १०० टक्के एफआरपी दिली आहे; तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील चार व सांगलीतील सहा कारखान्यांनी अजूनही शेतकऱ्यांचे पूर्ण पैसे दिलेले नाहीत. त्यांच्याकडे २५७ कोटी ४९ लाख रुपये अडकले आहेत. नवीन हंगाम तोंडावर आला असताना मागील हंगामाचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत, त्यात आता सणासुदीचा काळ असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कोल्हापुरातील ‘आजरा’, ‘नलवडे’, ‘गायकवाड’ व ‘वारणा,’ तर सांगलीतील ‘महाकाली’, ‘राजारामबापू युनिट- १’, ‘राजारामबापू युनिट- २, ‘सर्वाेदय’, ‘केन अ‍ॅग्रो’, ‘यशवंत’ या कारखान्यांकडे ‘एफआरपी’चे पैसे अडकले आहेत. सर्वाधिक ‘वारणा’ कारखान्याकडे तब्बल ९६ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे.
थकीत एफआरपी अशी : आजरा (१५.४६ कोटी), नलवडे (५.०७ कोटी), वारणा (९६.१५ कोटी), गायकवाड (५.३३ कोटी), महाकाली (१०.१२ कोटी), राजारामबापू युनिट १ (१५.४४ कोटी), राजारामबापू युनिट २ (५.२० कोटी), सर्वोदय (३.८१ कोटी), केन अ‍ॅग्रो (१०.६२ कोटी), यशवंत (७.३४ कोटी).
‘आरआरसी’ नोटिसांचा फार्सचसाखर आयुक्तांनी एफआरपी थकविणाºया कारखान्यांवर ‘आरआरसी’ (महसुली कारवाई) च्या नोटिसा बजावल्या.
विभागातील १३ कारखान्यांची साखर जप्त करून शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करण्याचे आदेश आयुक्तांनी जिल्हाधिकाºयांना दिले होते.व्याजाचा मुद्दा न्यायालयातकायद्यानुसार उसाचे गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे; पण यंदा चौदा दिवसांत एकाही कारखान्याने पैसे दिलेले नाहीत. दोन महिन्यांनंतर २३०० रुपयांप्रमाणे बिले दिली.
विभागाची ६१३४ कोटी ८८ लाख रुपये देय एफआरपी होती. त्यातील रक्कम टप्प्याटप्प्यांनी दिली असली तरी त्यावरील व्याजाचा प्रश्न तसाच आहे. शेतकरी संघटना व्याजासाठी न्यायालयात गेली आहे.