५७ शाळांतील २०१ खोल्या धोकादायक

संतोष मिठारी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण ५७ प्राथमिक शाळांमधील गळके छत आणि पडक्या भिंती असलेल्या २०१ वर्गखोल्या धोकादायक आहेत. त्यांच्या दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणीचे काम होण्यास काही कालावधी लागणार आहे. बसण्यायोग्य नसलेल्या वर्गखोल्यांमुळे शाळांना सध्या समाजमंदिरे, भाडेतत्त्वावरील इमारतींचा आधार घ्यावा लागत आहे.
जिल्ह्यात एकूण १९९४ जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. यापैकी ९८ प्राथमिक शाळांकडून ३२७ वर्गखोल्यांच्या निर्लेखनाचे (पुनर्बांधणी/दुरुस्ती) प्रस्ताव जुलै २०१६ ते मे २०१९ अखेर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला दिले आहेत. त्यांपैकी ५७ शाळांतील २०१ वर्गखोल्यांच्या निर्लेखनास मान्यता दिली आहे. निर्लेखन करावयाच्या शिल्लक वर्गखोल्यांची संख्या १२६ इतकी आहे. त्यामध्ये पन्हाळा, भुदरगड आणि करवीर तालुक्यांतील वर्गखोल्यांची संख्या अधिक आहे.
गडहिंग्लज तालुक्यातील एका शाळेकडून नऊ वर्गखोल्यांच्या निर्लेखनासाठीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. बसण्यायोग्य नसलेल्या शाळा आणि वर्गखोल्यांची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला देण्यात आली आहे. या वर्षी २४२ शाळांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये छत, भिंतीची पुनर्बांधणी, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, आदींचा समावेश आहे. विविध शाळांमधील ११६ वर्गखोल्या बांधण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी २२ वर्गखोल्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. या कामाची गती वाढविणे आवश्यक आहे.
वर्गखोल्यांच्या निर्लेखनाचे काम पूर्ण झाले नसल्याने पर्यायी व्यवस्थेचा शाळा आणि विद्यार्थ्यांना आधार घ्यावा लागणार आहे. विद्यार्थी सुरक्षा आणि त्यांना योग्य सुविधांद्वारे शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळा आणि वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीचे काम लवकर पूर्ण होणे आवश्यक ठरणार आहे.

पन्हाळा तालुक्यातील वर्गखोली पडली
गेल्या वर्षी पन्हाळा तालुक्यातील एका शाळेस पुनर्बांधणीसाठी मान्यता दिलेली वर्गखोली पडली. मात्र, त्यात कोणत्याही इयत्तेचा वर्ग भरत नव्हता. संबंधित शाळेने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची दक्षता घेऊन त्यांची अन्य ठिकाणी व्यवस्था केली होती. त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
पर्यायी व्यवस्थेनंतरच मान्यता : निर्लेखनाबाबत शाळांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पहिल्यांदा संबंधित वर्ग भरविण्याची पर्यायी व्यवस्था या शाळांनी केल्यानंतरच त्यांना मान्यता दिली जाते. वर्ग भरविण्यासाठी भाडेतत्त्वावर इमारत घेतली असल्यास तिचे भाडेदेखील जिल्हा परिषदेकडून दिले जाते. निर्लेखनासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून या शाळांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.