कोल्हापुरातील २ हजार गृहलक्ष्मी झाल्या सातबाराच्या मालकीण

महिलांना मिळाला मालमत्तेत हक्क

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : भारतीय कुटुंब पद्धतीत महिलांना गृहलक्ष्मी म्हणून मान असला, तरी संपत्तीचा विषय येतो, तेव्हा मात्र या लक्ष्मीची झोळी कायमच रीती राहिली आहे. फक्त गृहलक्ष्मी म्हणून मान सन्मान मिळणाऱ्या महिलांना आता स्थावर मालमत्तेतही लक्ष्मी होण्याचा मान मिळत आहे. महिला सक्षमीकरण आणि त्यांना समान अधिकार मिळावेत, यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या लक्ष्मीमुक्ती योजनेमुळे करवीर तालुक्यातील २ हजार महिलांचे नाव शेतजमिनीच्या सातबाऱ्यावर लागले आहे. त्यासाठी एक हजार अर्ज आले होते.

भारतीय संस्कृतीत पुरुषप्रधान संस्कृतीची खोलवर रुजलेली बीजे उखडून काढून महिलांना समान हक्क मिळावा, यासाठी महिन्याभरापूर्वी राज्य शासनाने लक्ष्मीमुक्ती योजना आणली आहे. ज्या कुटुंबात शेतजमीन आहे, त्या कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर पत्नीचेही नाव लावण्याची ही योजना आहे. सुरुवातीला या योजनेला जिल्ह्यातून अजिबात प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन सर्व तालुक्यांमधील गावपातळीवर प्रबोधन करून, शिबिर घेऊन अधिकाधिक सातबाऱ्यावर महिलांचे नाव लागावे, यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले. त्यानुसार, जिल्ह्यातील सर्व १२ तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविली जात आहे.

बुरसटलेली मानसिकता..

• गृहलक्ष्मी हाय नव्हे, मग बायकांच्या नावावर कशाला हवी शेतजमीन.
• सगळं तर बायकोचंच आहे, मग परत कागदोपत्री नाव कशाला पाहिजे.
• भांडण झाले, पत्नी निघून गेली, तर तिच्यासोबत जमीन पण जाणार.
• घटस्फोट झाला, तर अर्धी जमीन तिला द्यावी लागेल.
• बायकांना आर्थिक व्यवहारातले काही कळत नाही. कुणी गोड बोलून फसवले, जमीन विकली बिकली तर काय करायचे.

लग्नाच्या वाढदिवसाची भेट..

एकीकडे पुरुषांची कर्मठ मानसिकता असली, तरी दुसरीकडे खूप मोठ्या प्रमाणात समाजात बदल घडतो आहे. काही पुरुषांनी आपल्या पत्नीला तिच्या वाढदिवसाची भेट म्हणून किंवा लग्नाची भेट म्हणून शेतजमिनीच्या सातबाऱ्यावर तिचे नाव लाऊन ती कागदपत्रे पत्नीला भेट दिली आहेत.

लक्ष्मीमुक्ती योजना राबविताना पुरुषांच्या मानसिकतेत बदल घडवणे महत्त्वाचे होते. शासकीय अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच, लोकप्रतिनिधी यांनाच पत्नीचे नाव सातबारावर लावण्यासाठी पुढाकार घ्यायला सांगितले. आता योजनेचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळत असून, हे अभियान कायमस्वरूपी राबविले जाणार आहे. - स्वप्निल रावडे, तहसीलदार, करवीर.