ऊसविकास योजनेसाठी १५ कोटी

जिल्ह्याला १ कोटी ८४ लाख : दहा कोटी खर्च होणार सूक्ष्म सिंचनावर

प्रकाश पाटील-कोपार्डे -- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत ऊस विकास कार्यक्रमातून ऊस विकास योजनेसाठी १५ कोटी २९ लाख ४ हजार रुपयांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी उसातील सूक्ष्म सिंचनासाठी १० कोटी २० लाख २५ हजार खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे उसाकरिता पाणी वापर अधिक कार्यक्षमपणे होण्यास मदत होणार आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १३ कोटी ३१ लाख ८४ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद सूक्ष्म सिंचन आंतरपीक, प्रात्यक्षिके, उती संवर्धन रोपे आणि अधिकारी प्रशिक्षण यांसाठी केली आहे. यंदा प्रथमच उसाचे १ हजार ८५५ हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी कृषी विभाग १० कोटी २० लाख २५ हजार रुपये उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामध्ये उसासाठी सूक्ष्म सिंचन बसविलेल्या प्रतिलाभार्थ्याला हेक्टरी ५५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे; तर उसात आंतरपीक व उसाच्या एक डोळा पद्धतीच्या लागवडीचे राज्यात ३७१ प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. ३ हजार ७१० प्रात्यक्षिकेही घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी एकूण २ कोटी ९८ लाख ८० हजार रुपये मंजूर केले आहेत. एक प्रकल्प दहा हेक्टरचा असून, हेक्टरी आठ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी एक लाख ६० हजार रुपये मंजूर केले आहेत.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानाअंतर्गत १ कोटी ९७ लाख २० हजार रुपये मंजूर केले आहेत. हा कार्यक्रम फक्त मराठवाड्यात औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली या आठ जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आंतरपीक व एक डोळा लागवडीचे २०९ प्रकल्प हाती घेणार आहेत. त्यासाठी एकूण १ कोटी ६७ लाख २० हजार रुपये मंजूर केले आहेत. यामध्ये लाभार्थ्याला आठ हजार रुपयांचे अनुदान, उसाच्या लागवडीसाठी उती संवर्धनांतर्गत आठ लाख रोपे लागवडीसाठी देणार आहेत. हेक्टरी प्रतिलाभार्थ्याला साडेतीन रुपये प्रतिरोपाप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी दोन लाख रुपये मंजूर केले आहेत.
यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी १ कोटी ८४ लाख रुपये मंजूर झाले असून, सर्वांत जास्त सोलापूर जिल्ह्यासाठी १ कोटी १८ लाख ३५ हजार मंजूर झाले आहेत.

नाशिक- ५६ लाख ४५ हजार, धुळे - १२ लाख २५ हजार, नंदुरबार- २२ लाख ९० हजार, जळगाव- २२.९०, नगर १ कोटी ६१ लाख १० हजार, पुणे - १ कोटी ५३ लाख २० हजार, सोलापूर - २ कोटी १८ लाख ३५ हजार, सातारा - ९५ लाख १५ हजार, सांगली- ९९ लाख ५० हजार, कोल्हापूर - १ कोटी ८४ लाख, औरंगाबाद - २४ लाख ७५ हजार, जालना - २० लाख, बीड - ६० लाख ५० हजार, लातूर - ५२ लाख २५ हजार, उस्मानाबाद - ४९ लाख ५० हजार, नांदेड - २४ लाख ७५ हजार, परभणी - १९ लाख २५ हजार, हिंगोली - ११ लाख, यवतमाळ - ११ लाख ४५ हजार, वर्धा - ४ लाख ३५ हजार, नागपूर - ३ लाख ५५ हजार, भंडारा - ३ लाख ५५ हजार, गोंदिया - ४ लाख ३५ हजार.
‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा’अंतर्गत जिल्हानिहाय मंजूर रक्कम
औरंगाबाद - १२ लाख, जालना - ८ लाख, बीड - २० लाख, लातूर - ४५ लाख ६० हजार, उस्मानाबाद - ३२ लाख, नांदेड - २१ लाख ६१ हजार, परभणी - १९ लाख २० हजार, हिंगोली - १२ लाख ८० हजार.