समीर देशपांडे
कोल्हापूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून १५ व्या वित्त आयोगातून महाराष्ट्राला १३३१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी हा एक ‘बूस्टर डोस’ मानला जातो.
कोरोनाच्या दोन लाटांचा देशभरामध्ये सामना करत असताना आरोग्य यंत्रणेतील अनेक त्रुटी समोर आल्या. शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये अतिशय तुरळक ठिकाणी ऑक्सिजन प्रकल्प कार्यरत हाेते. परंतु या साथीच्या आजाराच्या निमित्ताने अनेक ठिकाणी असे प्रकल्प गरजेचे असल्याचे वास्तव पुढे आले. महाराष्ट्रामध्ये शासनाने कोरोना प्रतिबंध आणि रुग्णांच्या आरोग्याला प्राधान्य देऊन अनेक निर्णय घेतले. याच पार्श्वभूमीवर आता १५ व्या वित्त आयोगातून मार्च २२ पर्यंत १३३१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे.
या निधीच्या विनियोगासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करणे आवश्यक आहे. राज्यस्तरावरील समितीमधील नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाच्या मान्यतेने केली जाणार आहे. त्यामुळे या समितीच्या स्थापनेस विलंब होणार असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. याच दरम्यान केंद्र शासनाला जे कृती आराखडे पाठवायचे आहेत, ते राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशीने पाठवणे बंधनकारक असल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासकीय सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कृती आराखडे मंजूर करून केंद्र शासनाकडे पाठवणार आहे.
नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग यांनी नागरी व ग्रामीण स्थानिक संस्थांच्या तीनही स्तरांमधील निवडक प्रतिनिधी आणि पंचायत राज, नागरी स्थानिक संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नावे निश्चित केल्यानंतर त्यांची नावे या समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
अशी आहे राज्यस्तरीय समिती
मुख्य सचिव अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग समितीचे निमंत्रक, वित्त विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभागाचे अतिवरिष्ठ अधिकारी सदस्य, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई आणि नागरी आरोग्य अभियान मुंबई सदस्य तर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे वित्त व लेखा विभागाचे संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.