समीर देशपांडेकोल्हापूर : जिल्ह्यातील किमान ३०० हून अधिक जलजीवनच्या योजना अशा आहेत की, त्या ठिकाणी नवीन योजनेची गरज नाही. भुदरगड तालुक्यातील एक योजना सात वर्षांनंतर पूर्ण झाली. अजून त्यातून पाणी सुरू नाही, तोपर्यंत तिथे कोट्यवधी रुपयांची नवीन योजना धरण्यात आली आहे. हीच स्थिती प्रत्येक तालुक्यात आहे. पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी अनेक ठिकाणी चरायचे कुरण म्हणूनच जलजीवन मिशनकडे पाहिल्याचे जाणवते.कोल्हापूर एकीकडे जिल्ह्याजिल्ह्यातील पाणी योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना दुसरीकडे किती पाणी वापरावे, यावर बंधनच नसल्याने शासनच पाण्याची उधळपट्टी करण्यासाठी परवानगी देत असल्याचे चित्र राज्यभर पाहावयास मिळत आहे. देशभर सध्या नागरिकांना फुकट देण्यामध्ये विविध राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. त्यामुळे शासनाने आमच्याकडून कशाचेही पैसे घेऊ नयेत, अशीच भावना होऊ लागली आहे.
जलजीवन मिशनसाठी एका कोल्हापूर जिल्ह्याला १२०० कोटी रुपये दिले जाणार असताना पाण्याच्या उधळपट्टीवर मात्र कोणाचेच नियंत्रण नाही, अशी स्थिती आहे. म्हणूनच ज्या गावात ही योजना राबवायची तेथील ग्रामस्थांनी किमान वॉटर मीटर बसवून घ्यावे, यासाठी शासनाने सक्ती करण्याची गरज आहे.आताच मिळाले तर पैसे मिळणार म्हणून जो तो मुंबईपर्यंत धावपळ करून या योजना मंजूर करून आणत आहे. परंतु अजूनही अनेक गावांमध्ये नळांना तोट्या नाहीत. मध्यंतरी जिल्हा परिषदेने ज्यांच्या नळांना तोट्या नाहीत त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याची मोहीम सुरू केली होती. परंतु वाईटपणा घ्यायला कोणी तयार नाही. त्यामुळे ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यात आली नाही.
लोकवर्गणी नको आणि पाणीपट्टीही नकोकोणत्याही गावात पाणीपट्टी वाढवली जात नाही. याला अपवाद असतीलही. परंतु ग्रामस्थांचा रोष नको म्हणून ती वाढवली जात नाही. लोकवर्गणी बसवली की, पुन्हा ग्रामस्थ नाराज होतात. म्हणून त्याची वसुली ठेकेदाराकडून करायची. वर जो तो वाट्टेल तसे पाणी वापरणार. त्याला मीटर बसवायचे म्हटले की ग्रामस्थांचा विरोध. कारण एकदा का मीटर बसले की जेवढे पाणी वापरले तेवढ्याचे बिल येणार. म्हणूनच शासनाने आता मीटरची सक्ती करण्याची गरज आहे.
पाणी सोडायचे आणि नंतर मुरवायचेजर वॉटर मीटर बसले तर साहजिकच ग्रामस्थ गरजेएवढे पाणी वापरतील. नळांना तोट्या बसवतील. पाईप लावून गाड्या, गुरे, ढोरे धुण्यापेक्षा बादलीत पाणी घेऊन धुतील. त्यामुळे सांडपाणीही कमी तयार होईल. जेणेकरून त्याचे व्यवस्थापन करणे सोपे होईल. परंतु आधी पाणी फुकट घ्यायचे, मग ते वाट्टेल तसे वापरायचे आणि नंतर पुन्हा सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी, पंचगंगेचे प्रदूषण होऊ नये म्हणून शासनाने पैसे देण्याची गरज आहे म्हणून निवेदने देत सुटायचे, अशी ही एक समृद्ध आणि गावासह शासनाचे वाटोळे लावण्याची परंपराच निर्माण झाली आहे. राज्यकर्त्यांनाही त्यांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या असल्याने शाश्वत विकास हे केवळ ‘पीपीटी’पुरतेच राहणार आहे.