सार्वजनिक क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीचा प्रकल्प साकारणार, कोल्हापुरात १०० ई बसेस धावणार

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : शहरी तसेच निमशहरी भागातील प्रवासी नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या माध्यमातून सर्वोत्तम दर्जाची सेवा देण्याच्या हेतूने केंद्र व राज्य सरकारने राज्यातील २१ शहरांना ई-बसेस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणून कोल्हापूरला वातानुकूलित १०० ई बसेस मिळणार असून, त्या लवकरच ‘केएमटी’च्या ताफ्यात येत आहेत. या बसेसमुळे प्रवासी सेवेचा दर्जा नक्कीच उंचावणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून शहरी भागात उपलब्ध असलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुमार दर्जाची, बेभरवशाची आणि बसेस मिळतीलच याची शाश्वती नसल्यासारखी आहे. ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसल्याने ती मोडकळीस आली आहे. म्हणूनच केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ही व्यवस्था सुधारणा करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

केंद्र सरकारतर्फे देशभरातील १६९ शहरांत, तर महाराष्ट्रात २१ शहरांत वातानुकूलित ई-बसेस दिल्या जात आहेत. त्यामध्ये कोल्हापूर शहराचाही समावेश आहे. कोल्हापूरला ‘केएमटी’कडे शंभर ई-बसेस मिळणार आहेत. त्यातून कोल्हापूरकरांना आल्हाददायक प्रवास करण्याची संधी मिळणार आहे. त्याची तयारी ‘केएमटी’ प्रशासनाकडून जोरात सुरू आहे.

कशा उपलब्ध होणार ई-बसेस?

• केंद्र सरकार ठेकेदारामार्फत देणार १०० ई-बसेस
• बसेस खरेदीची संपूर्ण राज्यासाठी एकच निविदा मंजूर.
• जेबीएम इकोलाइफ कंपनीला बस पुरवठ्याचा ठेका
• कंपनी २१ शहरांना टप्प्याटप्प्याने बस देणार

ठेकेदार कंपनीला किती पैसे देणार?

• ठेकेदार कंपनी १२ मीटर व नऊ मीटर लांबीची प्रत्येकी ५० बस देणार
• १२ मीटरच्या बसला प्रति कि.मी. ६९ रुपये, तर ९ मीटर बसला प्रति कि.मी. ६३ रुपये भाडे
• या भाड्यापैकी प्रति कि.मी.साठी केंद्र सरकार २४ रुपये सबसिडी देणार.
• राज्य सरकारनेही काही सबसिडी द्यायची आहे, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
• केंद्र व राज्य सरकारच्या सबसिडीनंतरही काही फरक राहत असेल तर तो ‘केएमटी’ने द्यायचा आहे.

कर्मचारी कोणाचे, पगार कोण देणार?

• चालक, नियंत्रक, तसेच देखभाल-दुरुस्तीसाठीचे कर्मचारी ठेकेदाराचे असतील
• वाहक, सुपरवायझर, व्यवस्थान कर्मचारी केएमटीचे असतील
• ‘केएमटी’कडील काही कर्मचारी ठेकेदाराकडे वर्ग होतील
• केएमटी व ठेकेदार यांनी आपापल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायचे आहेत

प्रवासी तिकिटाचे दर कोण ठरविणार?

• बसच्या तिकिटाचे दर ठरविण्यासाठी राज्य सरकारची समिती असेल
• जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पोलिस अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी असतील
• ही समिती ठरवील तेच दर लागू होणार, परस्पर ठेकेदारास दर ठरविण्याचा अधिकार नाही

करार किती वर्षांचा असेल?

केएमटी व जेबीएम कंपनीत १० अधिक दोन अशा बारा वर्षांचा करार होईल. एकदा करार झाल्यानंतर बारा वर्षे बससेवा ठेकेदाराने द्यायची आहे.

ठेकेदारास केएमटी काय देणार?

ठेकेदारासाठी सुसज्ज डेपो तसेच ई-बसेस चार्जिंगसाठी चार्जिंग स्टेशन केएमटी देणार आहे; परंतु केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीतून १६ कोटींचा सुसज्ज डेपो तर १७ कोटींचे चार्जिंग स्टेशन उभारले जात आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.